'ए लाव रे तो व्हिडीओ' हे सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात परवलीचं वाक्यच झालं आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर 'व्हिडीओ स्ट्राईक' करत आहेत. या हल्ल्याला भाजपाकडे प्रत्युत्तर नाही, ते घाबरलेत, त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकलीय, त्यांना पराभव दिसू लागलाय, असे दावे राजसमर्थक, मनसैनिक करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, मनसे नेते अभिजीत पानसे यांनी पुण्यातील सभेत गंभीर आरोप केला. राज ठाकरेंचा मतदानाचा अधिकार काढून घेता येईल का, यासाठी खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रयत्नशील असल्याचं सांगत त्यांनी खळबळ उडवून दिली. त्यांच्या या दाव्यासंदर्भात कायदेतज्ज्ञांचं मत घेतलं असता, हे अगदीच निराधार आणि हास्यास्पद विधान असल्याचं त्यांनी सांगितलं. कारण, एखाद्या व्यक्तीचा मतदानाचा अधिकार काढून घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना नाहीच, तो केवळ राष्ट्रपतींना आहे आणि त्यासाठी खूप मोठी प्रक्रिया आहे. तसंच, राज ठाकरे स्वत: उमेदवार नसल्यानं आणि त्यांचा पक्षाचाही कुणी उमेदवार निवडणूक रिंगणात नसल्यानं त्यांच्यावर ही कारवाई होण्याची अजिबातच शक्यता नाही, अशी माहिती जाणकारांनी दिली.
देशातील विविध निवडणुका कशा घ्यायच्या, त्याची नियमावली-निकष काय, याबद्दलची सविस्तर मांडणी १९५१च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे. याच कायद्यातील कलमान्वये निवडणूक घेण्याचे सर्वाधिकार निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत. त्यानुसारच, देशाची निवडणूक असो किंवा राज्यांची; ती कधी घ्यायची हे ठरवण्यापासून निकालांपर्यंत सर्व जबाबदारी आयोगाकडे असते. उमेदवारांसाठी, राजकीय पक्षांसाठी असलेल्या आचारसंहितेचं पालन होतंय की नाही, याकडेही निवडणूक आयोगाचं लक्ष असतं. गेल्या काही दिवसांमध्ये निवडणूक आयोगाने दिलेले आदेश, कारवाया पाहिल्यास हे सहज स्पष्ट होईल.
निवडणूक निकाल लागल्यावरही आयोगाचं काम संपत नाही. कारण, विजयी झालेल्या एखाद्या उमेदवाराविरोधात कुणी तक्रार केली, तर त्याची नोंद आयोगाला घ्यावी लागते, चौकशी करावी लागते. जाती-धर्माच्या आधारावर मतं मागणं, पैशाचा वापर करणं, आमिष दाखवून मतं मिळवणं हे अवैध आहे. हे मार्ग वापरून कुणी विजयी झाला असेल, तर त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते. आरोप सिद्ध झाल्यास, ती निवडणूक रद्द होतेच, पण संबंधित उमेदवार ठरावीक काळासाठी निवडणूक लढवण्यास अपात्रही ठरवला जाऊ शकतो. अशा कारवाईचं एक उदाहरण म्हणजे, रमेश प्रभू आणि त्यांच्यासाठी प्रचार केलेले शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे.
डिसेंबर १९८७ मध्ये मुंबईत विलेपार्ले विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत रमेश प्रभू (मुंबईचे माजी महापौर) अपक्ष म्हणून उभे राहिले होते. बाळासाहेबांनी त्यांना पाठिंबा जाहीर केला होता आणि त्यांच्यासाठी प्रचारसभाही घेतल्या होत्या. या निवडणुकीत रमेश प्रभू विजयी झाल्यानंतर त्यांचे प्रतिस्पर्धी प्रभाकर कुंटे यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. प्रभू आणि बाळासाहेबांनी धर्माच्या आधारावर मतं मागितल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. 'आम्ही हिंदूंच्या रक्षणासाठी ही निवडणूक लढत आहोत. आम्हाला मुस्लीम मतांची पर्वा नाही. हा देश हिंदूंचा आहे आणि तो त्यांचाच राहणार', असं विधान बाळासाहेबांनी एका सभेत केलं होतं. तो आचारसंहितेचा भंग असल्याचा शिक्का उच्च न्यायालयानं मारला. त्यानंतर, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आणि नंतर राष्ट्रपतींकडे गेलं होतं. त्यावेळी राष्ट्रपतींनी निवडणूक आयोगाच्या मदतीनेच या प्रकरणी निकाल दिला होता. रमेश प्रभू आणि बाळासाहेब ठाकरे यांना सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवता येणार नाही आणि मतदान करता येणार नाही, असा आदेश राष्ट्रपतींनी १९९९ मध्ये दिला होता. १९८७ साली घडलेलं प्रकरण एका तपानंतर निकाली निघालं होतं. १९९०च्या निवडणुकीनंतर अशीच कारवाई सुभाष देसाईंवरही करण्यात आली होती.
हे उदाहरण पाहता, राज ठाकरेंवर मतदान बंदीची कारवाई का शक्य नाही हे सहज लक्षात येतं. मुळात मनसेचा स्वतःचा, मनसे पुरस्कृत कुणीही उमेदवार निवडणूक लढवत नाहीए. राज ठाकरेही कुणा एका ठरावीक उमेदवारासाठी प्रचार करत नाही आहेत. ते जे बोलत आहेत, ते आचारसंहितेचा भंग करणारंही नाही. समजा, हे सगळं असतं तरी त्यांच्यावर मतदान बंदीएवढी मोठी कारवाई करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना नव्हताच. त्यामुळे पानसे यांचा आरोप उगाचच खळबळ उडवण्यासाठी होता, असंच म्हणावं लागेल. राज यांना भाजपा किती घाबरलंय, हे दाखवण्याची खेळी म्हणूनच त्याकडे पाहावं असं कायदेतज्ज्ञांनी स्पष्ट केलं.