ठाणे : महिलांवरील वाढते अत्याचार, अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अपुरी मदत, मराठा आरक्षणाचा झालेला खेळखंडोबा, कोरोनास्थिती हाताळण्यात आलेले अपयश पाहता, असे कर्तृत्व नसलेले सरकार नशिबी येणे हे महाराष्ट्राच्या जनतेचे मोठे दुर्दैव आहे, असे प्रतिपादन आमदार अतुल भातखळकर यांनी केले.
ठाण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी ठाणे शहर जिल्हा अध्यक्ष आमदार निरंजनजी डावखरे, महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्षा अॅड, माधवी नाईक, प्रदेश सचिव अॅड. संदीप लेले, गटनेते संजय वाघुले आदी नगरसेवक व पदाधिकारी उपस्थित होते. मराठा आरक्षणाचा या सरकारने खेळखंडोबा करून टाकला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारला नीट बाजू मांडता न आल्याने मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. आता या सरकारने मराठा समाजाचे शैक्षणिक आरक्षणही रद्द केले आहे.
महाआघाडी सरकारने आपली फसवणूक केल्याची भावना मराठा समाजात आहे. त्यांना मराठय़ांना आरक्षण टिकावे ही या सरकारचीच इच्छा नाही. अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने १० हजार कोटी रु पयांची आर्थिक मदत जाहीर केली. परंतु आजही अनेक शेतकऱ्यांना ती मदत मिळू शकलेली नाही. वाडा, पालघर येथील भात खरेदी केंद्र बंद असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. शेतक:यांचे झालेले प्रचंड नुकसान पाहता सरकारने जाहीर केलेली मदत ही तोंडाला पाने पुसणारी आहे.
मागील वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीनंतर उद्धव ठाकरे व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी जिरायत शेतीसाठी २५ हजार आणि बागायती शेतीसाठी ५० हजार रूपये हेक्टरी मदतीची मागणी केली होती. फळबागांसाठी एक लाखांपर्यंत मदत त्यांनी मागितली होती. सत्तेत आल्यावर आपण काय बोललो होतो, याचा विसर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला पडला असल्याची टीकाही त्यांनी केली. अजानच्या स्पर्धेवरुन सध्या जे काही राजकारण सुरु आहे. त्यावर त्यांना छेडले असता, अजानच्या विरोधातील मुद्दा नाही, परंतु जी शिवसेना २०१४, २०१९ च्या आधी काँग्रेसला मत म्हणजे कसाबला मत, बांगलादेशींना इथुन बाहेर काढा असे बोलत होती. परंतु आता तीच शिवसेना अशा स्पर्धा घेत असल्याने आश्चर्य वाटत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे स्पर्धा घ्यायच्या असतील तर भजनांच्याही स्पर्धा घ्यावात असा टोलाही त्यांनी लगावला.
शिवसेनेत आज काही बदल होत आहे, तो केवळ मतांकरीता असल्याचे सांगत दाढ्या कुरवळण्याचे हे प्रेम असल्याची टीकाही त्यांनी केली. एकूणच हिंदुत्वाला तिलांजली देण्याचे काम शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांनी केले असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पोलिसांवर देखील अत्याचार वाढत आहे. नागपुरमधील घटनेत वाहतुक पोलीसाला बोनेटवर घेऊन प्रचंड वेगात चालविले. मंत्रलयात बदल्या बोल्या लावून केल्या जातात. मंत्री घरी बोलावून एखाद्याला मारहाण करतात, त्यामुळे कायद्याचे राज्य राहिलेले नाही. मनसे बरोबर जाणार का? असा सवाल त्यांना केला असता, भाजप सर्वच निवडणुका या स्वबळावर लढणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महाभकास आघाडी एकत्र आली तरी भाजपचा ङोंडा फडकले असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. उलट ते एकत्र येतात म्हणजे आमची ताकद वाढलेली आहे.
गेल्या वर्षभरात महिलांवरील अत्याचारात प्रचंड वाढ झाली आहे. अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. गुन्हेगारांना कायद्याचा धाकच उरलेला नाही. दिशा कायदा लागू करण्याच्या घोषणा हवेतच विरल्या आहेत. हे सरकार एसटी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार देऊ शकत नाही. तीन मिहन्यांचा पगार न मिळाल्याने ३ एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यानंतर सरकारने एसटी कर्मचा:यांच्या वेतनासाठी पॅकेज जाहीर केले. सामान्य माणसाला भरमसाठ वीज बिले पाठविली गेली आहेत. वीज बिल माफ करण्याचे आश्वासनही या सरकारने पाळले नाही.
पत्रकार अर्णब गोस्वामी , अभिनेत्री कंगना राणावत यांच्यावर केलेल्या कारवाईने आघाडी सरकार सूडबुद्धीने काम करते आहे, हेच दिसले आहे. समाज माध्यमांमधून या सरकारविरोधात बोलणा:या लोकांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न होतो आहे. ठाकरे सरकारने महाराष्ट्राचे एक वर्ष वाया घालवले, या सरकारच्या ढिसाळ कारभाराची भरपाई करण्यासाठी राज्याला अनेक वर्षे लागतील. घरात बसून राज्यकारभार हाकणारा मुख्यमंत्री राज्याच्या जनतेचे दु:ख , हालअपेष्टा जाणून घेऊ शकतच नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या कटुंबियांच्या आर्थिक व्यवहाराबाबत आरोप होत आहेत. मात्र, मुख्यमंत्री काहीही बोलण्यास तयार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
बदल्यांचे मेनुकार्ड सध्या मंत्रालयात उपलब्ध आहे, मंत्रालयात बदल्यांसाठी अधिकृतरित्या बोली लावणोच आता शिल्लक आहे. त्यानुसारच या बदल्या कोणत्याही कारणाशिवाय केल्या जात आहेत. कोव्हिडच्या कालखंडात जीआर काढून बदल्या करु नये, त्यासाठी देखील खर्च होत असतो. परंतु स्वत:च्या निर्णयाला धाब्यावर बसवून बदल्यांचा सपाटा लावला. नागपुरच्या मॅटने ठपका ठेवत त्या रद्दबातल केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ईडीच्या चौकशीला सामोरे जावे सरनाईक यांना ईडीची भिती वाटत असेल तर ज्या पद्धतीने अर्णव गोस्वामींनी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते, तसे त्यांना देखील अधिकार आहेत. न्यायालयाचे दरवाजे त्यांच्यासाठीही उघडे आहेत, त्यासाठी क्वॉरन्टाईन होण्याची गरज नाही. कर नाही त्याला डर कशाला. त्यांनी जावे ईडीच्या चौकशीला सामोरे. महाविकास आघाडीतील तीन पक्षाचे नेते ही भयभीत झालेले आहेत. ईडीच्या चौकशीमुळे राज्यसराकर पडू शकत नाही. परंतु आपले अपयश झाकण्यासाठी असे वक्तव्य केले जात आहे. आधी सरकार चालवूनच धाखवा मग ते आम्ही पाडू अशी टीकाही त्यांनी केली. भ्रष्टाचाराने माखलेले हे सरकार असल्याची टिकाही त्यांनी केली.