"उज्ज्वला गॅस योजनेसाठी डेटा वापरता, मग ओबीसींसाठी का देत नाही?"

Maharashtra Assembly Session 2021 : सोमवारी छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा मिळावा म्हणून सभागृहात ठराव मांडला.

ठळक मुद्देछगन भुजबळ यांनी विधानसभेत ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा मिळावा म्हणून सभागृहात ठराव मांडला.हजारो चुका असलेला सेन्ससचा डेटा घेऊन तुम्ही कोर्टात जाणार आहात का? असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. 'तुम्ही आमचं नेतृत्व करा अन् मोदींना सांगा...' 

मुंबई : राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आजचा पहिला दिवस ओबीसींच्या इम्पिरीकल डेटावरून वादळी ठरला. सोमवारी ओबीसींच्या इम्पिरीकल डेटावरून विधानसभेत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यात चांगलीच जुंपल्याचे पाहायला मिळाले.

हजारो चुका असलेला सेन्ससचा डेटा घेऊन तुम्ही कोर्टात जाणार आहात का? असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. तसेच, केंद्राचा डेटा ओबीसी आरक्षणासाठी वापरता येणार नाही, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. यावर छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा मिळावा म्हणून सभागृहात ठराव मांडला. तसेच, उज्ज्वला गॅस योजनेसह अनेक योजनांसाठी सरकार हा डेटा वापरते. मग ओबीसी आरक्षणासाठी डेटा का दिला जात नाही?, असा सवाल करत छगन भुजबळ यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला.

सोमवारी छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा मिळावा म्हणून सभागृहात ठराव मांडला. केंद्र सरकारकडून डेटा मिळावा आणि ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा व्हावा म्हणून हा डेटा हवा आहे, असे छगन भुजबळ यांनी सांगितले. त्यावरून देवेंद्र फडणवीस यांनी ठरावातील त्रुटी दाखवत राज्य सरकारवर टीका केली. तसेच, हजारो चुका असलेला सेन्ससचा डेटा घेऊन तुम्ही कोर्टात जाणार आहात का? असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. 

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "छगन भुजबळ यांनी अर्धसत्य सांगितले आहे. कोर्टाने काय म्हटलं हे समजून घ्या. कोर्टाने सेन्सस डेटा बद्दल भाष्य केले नाही. कोर्टाने पोलिटिकल बॅकवर्डनेसची इन्क्वायरी करण्यास सांगितले आहे. राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून हा पॉलिटिकल डेटा तयार करायचा आहे. त्यासाठी कोर्टाने सरकारला पंधरा महिन्याची वेळ दिली होती. पण तरीही डेटा कलेक्ट केला नाही." याचबरोबर, सेन्सस आणि इम्पिरीकल डेटा याच्यातील फरक समजून घ्या, असे म्हणत हा प्रस्ताव निव्वळ राजकीय आहे. हा प्रस्ताव केंद्राला पाठवला तरी त्याचा काही फायदा होणार नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले.

सभागृहात छगन भुजबळ काय म्हणाले?
2011 पासून भारत सरकारची जनगणना होणार आहे. त्यात ओबीसींची जनगणना करण्यास सांगावी, असे आम्ही समता परिषदेच्या माध्यमातून कोर्टाला सांगितले. समीर भुजबळ आणि गोपीनाथ मुंडे यांनी त्यावेळी 100 खासदारांना गोळा केले आणि ओबीसींचा डेटा गोळा करण्यास सांगितले. त्यावर शरद पवारांनी डेटा गोळा करण्याची मागणी केली. तेव्हा प्रणव मुखर्जी यांनी ओबीसींची जनगणना करणार असल्याचे संसदेत जाहीर केले. त्यानंतर हा डेटा भारत सरकारकडे जमा झाला. त्यावर जेटली यांनी ओबीसींची अवस्था वाईट असल्याचे सांगितले, असे छगन भुजबळ सभागृहात म्हणाले. 

'...म्हणून तुम्ही सरकारकडे डेटा मागितला'
2017 ला केस सुरू झाली. पण तत्कालीन फडणवीस सरकारने 2019 पर्यंत काहीच केले नाही. त्यानंतर 31 जुलै 2019 रोजी फडणवीसांनी घाईघाईने अध्यादेश काढला. या अध्यादेशात जो के. कृष्णमूर्ती यांनी सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्टनुसार हा अध्यादेश नाही, हे तुमच्या लक्षात आल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी 1 ऑगस्ट 2019 ला तुम्ही नीती आयोगाला पत्र लिहून डेटा मागितला. तुम्ही काढलेला अध्यादेश सर्वच गोष्टी सोडवणारा असता तर तुम्ही दुसऱ्याच दिवशी हा डेटा भारत सरकारकडे मागितला नसता. आपल्याकडे काहीच डेटा नसल्याचे तुम्हाला कळले, त्यामुळे तुम्ही भारत सरकारकडे डेटा मागितला, असे छगन भुजबळ म्हणाले.

पंकजा मुंडेंनी केंद्राकडे मागितला होता डेटा
असीम गुप्ता यांनी भारताचे रजिस्ट्रार जनरल विवेक जैन यांना पत्र लिहून जनगनणेचा डेटा मागितला होता. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मी तुम्हाला पत्र लिहून जनगणनेची आकडेवारीच नसल्याने अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी केली. त्यानंतर भारत सरकारचे महारजिस्ट्रार जनार्दन यादव यांनी तुम्हाला उत्तर पाठवले. सामाजिक न्याय विभागाकडे असल्याचे या पत्रात म्हटले होते. सामाजिक न्याय विभाग ही नोडल एजन्सी असून तुम्ही एक्सपर्ट ग्रुप तयार करून या डेटाचे क्लासिफिकेशन करा, असेही या पत्रात नमूद केले होते. त्यानंतर पंकजा मुंडे यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांना पत्रे लिहिले आणि डेटा देण्याची मागणी केली होती. तसेच, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवलेंनाही पत्र पाठवून डेटा देण्यास सांगितले होते, याकडेही छगन भुजबळ यांनी लक्ष वेधले.

'तुम्ही आमचं नेतृत्व करा अन् मोदींना सांगा...' 
तुम्ही आमचं नेतृत्व करा. मोदींना सांगा डेटा द्या. उज्ज्वला योजनेसाठी इतर योजनेसाठी डेटा वापरता, मग ओबीसींसाठी का दिला जात नाही?, असा सवाल करतानाच रोहिणी आयोग ओबीसींचे तुकडे करणारा आयोग आहे. त्या आयोगाकडेही हा डेटा जातो कसा? आठ कोटी चुका डेटात आहेत. तर तुम्ही जनगणना करायची होती. सात वर्ष तुम्ही सत्तेत आहात. तुम्ही सात वर्षात का केलं नाही? सहा वर्षात दुरुस्त जनगणना का केली नाही?, असा सवाल त्यांनी केला. आता एकत्रित पंतप्रधानांना विनंती करू. डेटा आम्हाला द्या. तुम्ही सर्वच आरक्षणाला विरोध केला. मुस्लिम आरक्षणालाही विरोध करता. तुमचा हेतू शुद्ध तर आमचा हेतूही शुद्ध आहे. 15 महिन्यात आम्ही काय केलं म्हणता? भारत सरकारने तर 2021 पासून अजूनही जनगणना केली नाही. कोरोनाचं कारण देत आहात. आणि आम्हाला सर्व्हे करायला सांगता. आम्ही कसे करणार? असा सवाल त्यांनी केला.