मुंबई : शेतकऱ्यांच्या दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या उद्या ८ डिसेंबरच्या 'भारत बंद'ला जनता दल सेक्युलर महाराष्ट्र पक्षानेही सक्रिय पाठिंबा जाहीर केला आहे.
बहुमताच्या जोरावर कार्पोरेट क्षेत्र आणि मुठभर धनदांडग्यांच्या हिताचे निर्णय दिल्लीतील मोदी सरकार घेत आहे. यामुळे देशातील सारी संपत्ती या मुठभर लोकांच्या हातात केंद्रित होत आहे. एका बाजूला सरकारी मालकीच्या कंपन्या कवडीमोलाने विकण्याचा सपाटा लावलेला असताना, आता शेती व्यवसायही कार्पोरेट क्षेत्राच्या नियंत्रणात आणण्याचे पाऊल नव्या तीन कायद्याच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने केले आहे आहे, असा आरोप जनता दल सेक्युलर पक्षाने केला आहे.
सरकारी नियंत्रण काढून, शेती क्षेत्र मुक्त केल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करीत असले, तरी हे म्हणणे दिशाभूल करणारे आहे. सध्याही शेतकरी आपला शेतमाल देशात कुठेही विकू शकतो, मात्र त्यांना आतापर्यंत मिळणारी किमान दराची हमी केंद्र सरकारने नवे कायदे करताना काढून टाकली आहे. त्यामुळे भविष्यात बड्या उद्योगपतींच्या मर्जीवर देशातील शेतकऱ्यांना अवलंबून राहावे लागणार आहे. अंतिमतः शेती परवडत नाही, म्हणून त्यांना ती विकावी लागेल व सारे शेतीक्षेत्र बड्या कंपन्यांच्या ताब्यात जाऊन शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतात वेठबिगार म्हणून राबण्याची वेळ येणार आहे. त्यामुळेच दिल्लीत पंजाब, हरियाणा तसेच अन्य राज्यातील शेतकऱ्यांनी व्यापक आंदोलन सुरू केले आहे.
या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ आठ डिसेंबर रोजी भारत बंद ची घोषणा करण्यात आली असून जनता दल सेक्युलर महाराष्ट्र पक्षानेही या बंदला सक्रिय पाठिंबा जाहीर केला आहे. जनता दलाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी आपापल्या भागात या बंदमध्ये सहभागी होऊन शेतकऱ्यांच्या क्रांतिकारी लढ्याला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीपतराव शिंदे, राष्ट्रीय महासचिव आणि माजी न्यायमूर्ती बी जी कोळसे पाटील, प्रदेशाध्यक्ष प्राध्यापक शरद पाटील, प्रधान महासचिव प्रताप होगाडे, कार्याध्यक्ष अॅड. रेवण भोसले, प्रदेश युवा अध्यक्ष नाथाभाऊ शेवाळे, मुंबई अध्यक्ष प्रभाकर नारकर आदींनी केले आहे.