नवी दिल्ली – राज्यसभेत आज शेतकरी उत्पादन व वाणिज्य विधेयक, २०२०, शेती माल किंमत आणि कृषी सेवा विधेयक २०२० या संदर्भातील शेतकरी विधेयक मांडण्यात आली. ही विधेयके शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांतिकारक बदल घडवून आणणार आहेत. शेतकर्‍यांना आपले पीक कोणत्याही स्थळी विकता येऊ शकेल. हे विधेयक एमएसपीशी संबंधित नाही. एमएसपी सुरुच आहे आणि पुढेही राहील. या विधेयकामुळे शेतकर्‍यांचे जीवन बदलू शकेल असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
तसेच काही जण हे विधेयक शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे अशाप्रकारे अफवा पसरवत आहेत असा आरोप पंतप्रधानांनी केला. त्यावर शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी टीका केली आहे. राऊत म्हणाले की, देशातील ७० टक्के लोक शेतीशी संबंधित आहेत. संपूर्ण लॉकडाऊनमध्ये शेतकरी काम करत होते. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल आणि देशातील कोणताही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही असं आश्वासन सरकार देऊ शकेल? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
त्याचसोबत जर हे विधेयक शेतकरीविरोधी असेल तर संपूर्ण देशात विरोध का केला जात नाही? आणि जर संपूर्ण देशात विरोध होत नसेल तर याचा अर्थ असा की या विधेयकाबद्दल काही गोंधळ आहे, संभ्रम आहे, सरकारने ते दूर करावेत. पंतप्रधान मोदींनी सांगितले या विधेयकाबद्दल अफवा पसरविली जात आहे, मग अफवेमुळेच एका मंत्र्याने राजीनामा दिला का? असा सवाल संजय राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विचारला आहे.
हा काळा कायदा – आम आदमी पक्षाची टीका
या विधेयकाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना भांडवलदारांच्या स्वाधीन केले आहे. हा काळा कायदा असून ज्याचा मी आम आदमी पक्षाच्या वतीने विरोध करतो. तुम्ही थेट परकीय गुंतवणूकीला तीव्र विरोध केला होता पण आज तुम्ही भांडवलदारांच्या हाती शेतकऱ्यांना तारण ठेवून देशातील शेतकऱ्यांचा आत्मा विकणार आहात असा घणाघात आपच्या खासदारांनी केला.
राज्यसभेत विधेयक पास करण्यासाठी १२२ मतांची गरज
राज्यसभेत भाजपाचे सर्वाधिक ८६ खासदार आहेत. राज्यसभेत सध्या २४५ जागा असून त्यातील २ जागा रिक्त आहेत. अशात राज्यसभेत कृषी संबंधित तीन विधेयके मंजूर करण्यासाठी सरकारला किमान १२२ मतांची गरज भासणार आहे. अकाली दलाच्या विरोधाला न जुमानता सरकारला विश्वास आहे की, बिजू जनता दलाचे ९, एआयएडीएमकेचे ९, टीआरएसचे ७ आणि वायएसआर कॉंग्रेसचे ६, टीडीपीचे १ आणि काही अपक्षही या विधेयकास पाठिंबा देऊ शकतात. या विधेयकाच्या समर्थनार्थ १३० हून अधिक जणांचा पाठिंबा मिळण्याची सरकारला अपेक्षा आहे
या विधेयकाला १०० पेक्षा अधिक जण विरोध करण्याची काँग्रेसला आशा
राज्यसभेतील ४० खासदारांसह कॉंग्रेस हा दुसरा सर्वात मोठा पक्ष आहे. या विधेयकाविरूद्ध कॉंग्रेस मतदान करणार हे निश्चित आहे. शिरोमणी अकाली दलाचे राज्यसभेचे तीन खासदार या विधेयकाविरूद्ध निश्चितपणे मतदान करतील. आम आदमी पक्षाचे तीन सदस्य, समाजवादी पक्षाचे आठ खासदार, बसपाचे चार खासदारही या विधेयकाविरोधात मतदान करतील. या विधेयकाला विरोध करणाऱ्या पक्षांची सदस्य संख्या लक्षात घेतली तर १०० खासदार विधेयकाच्या विरोधात मतदान करतील अशी शक्यता आहे.