शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बायजूच्या रवींद्रन यांना अमेरिकेच्या कोर्टाचा मोठा झटका! कोर्टाचे आदेश न पाळल्यामुळे १ अब्ज डॉलरचा दंड
2
G20 शिखर परिषदेने परंपरा मोडली; अमेरिकेच्या बहिष्काराला न जुमानता ठराव मंजूर केला...
3
जानेवारीत लग्न ठरलेले...! २८ वर्षीय महिला डॉक्टरने ९व्या मजल्यावरून उडी मारली, होणाऱ्या नवऱ्याला तिथेच...   
4
बांगलादेश सीमेलगतच्या जिल्ह्यांत मतदारांची संख्या अचानक वाढली; भाजप म्हणतेय मुस्लिम, तृणमूल म्हणतेय हिंदू...
5
एअर इंडिया १३ वर्षांपूर्वी करोडोंचे विमान विसरली; कोणालाच माहिती नव्हती, कोलकाता विमानतळाने...
6
तर ती आज माझ्यासोबत असली असती...! माधुरी दीक्षितसोबत लग्नाच्या मागणीवर सुरेश वाडकर आजही...
7
बाप आहे की राक्षस ! सोबत झोपणाऱ्या १४ वर्षांच्या मुलीवर केले अत्याचार; मुलीने दिला बाळाला जन्म
8
एकनाथ शिंदेंच्या बहिणीने साथ सोडली, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश; भावाकडून प्रतिसादच मिळेना...
9
हिडमाच्या मृत्यूनंतर नक्षलवादी मोहिमेला मोठा धक्का; 37 नक्षलवाद्यांचे एकाचवेळी आत्मसमर्पण...
10
मुंबई, पुण्यापेक्षा नागपुरात अधिक प्रदूषण ! एक्यूआय इंडेक्सने स्पष्ट, नागरिकांनो ही काळजी घ्या
11
आम्ही नितीश सरकारला पाठिंबा देण्यास तयार आहोत, पण..; असदुद्दीन ओवैसींचे मोठे वक्तव्य
12
हृदयद्रावक! १३ महिन्यांचा मुलगा दूध समजून प्यायला ड्रेन क्लीनर; जीभ भाजली, कायमचा गेला आवाज
13
दिल्ली बॉम्बस्फोटानंतर अचानक पाकिस्तानला जाणारे फोन कॉल्स कमी झाले; तपास यंत्रणाही हैराण
14
खळबळजनक! एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेयरसाठी वन अधिकाऱ्याने पत्नीसह २ लेकरांना संपवलं अन्...
15
सेलिब्रेशन! स्मृती मानधनाच्या लग्नापूर्वी वधू-वराचे संघ भिडले; कोण जिंकले, पलाशचे आता काही खरे नाही...
16
G20 मधून जागतिक विकासाच्या मॉडेलवर PM मोदींची टीका; मांडले तीन प्रस्ताव, जाणून घ्या...
17
Video: सोलापूर-हैदराबाद महामार्गावर भीषण अपघात; ३ महिला ठार, तर १२ भाविक गंभीर जखमी
18
महाविकास आघाडीत बिघाडी? मनसेला सोबत घेण्यावरुन संजय राऊतांचा काँग्रेसला टोला
19
माणुसकीच नाही! पत्नीच्या डिलिव्हरीसाठी मागितली सुटी; बॉस म्हणतो, 'वर्क फ्रॉम हॉस्पिटल' कर अन्...
20
भीषण अपघातात प्रसिद्ध पंजाबी गायकाचा मृत्यू, ३७ व्या वर्षीच घेतला जगाचा निरोप, दिली होती अनेक सुपरहिट गाणी
Daily Top 2Weekly Top 5

नेते कमी पण ‘हे’ बोलके पोपट जास्त बोलतात; देवेंद्र फडणवीसांचा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना टोला

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 19, 2021 15:47 IST

राज्यात आपले सरकार असताना ओबीसी मंत्रालय सुरू करण्यात आले. महाराष्ट्रात केवळ अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या नाही तर त्यासाठी भरीव निधी देण्यात आला असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

ठळक मुद्देओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. राज्य सरकारने काहीच पाऊले न उचलल्याने हे राजकीय आरक्षण संपलेफेब्रुवारी महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ३/४ क्षेत्रात होणाऱ्या निवडणुका. तोपर्यंत सरकारला वेळ काढायचा आहे

मुंबई - ओबीसींचा खरा पक्ष कोणता असेल तर तो भारतीय जनता पक्ष आहे. मोदी सरकारने ओबीसींना पहिल्यांदाच संविधानिक दर्जा दिला. SC-ST आयोग संविधानिक होता. त्यामुळे ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा देण्याचं काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले. केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात अनेक OBC नेत्यांचा समावेश करण्यात आला. सामाजिक न्याय देण्याचं खरं काम मोदी सरकारने केले आहे असं विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

भाजपा ओबीसी कार्यकारणीच्या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात ओबीसी मंत्रालय भाजपाने स्थापन केले. केवळ इतकचं नाही तर त्या विभागाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक निधी दिला. ओबीसींच्या विविध महामंडळांना ६०० कोटी रुपयांची तरतूद देऊन तरूणांना प्रोत्साहन दिले. ओबीसी समाजाला कुठेतरी स्थान आणि मान मिळाला पाहिजे ही भाजपाची भावना आहे. ओबीसी समाजासाठी भाजपा सरकार असताना वेगवेगळ्या योजना तयार केल्या असं त्यांनी सांगितले.

तसेच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न अंत्यत महत्त्वाचा झाला आहे. खोटं बोल पण रेटून बोल अशाप्रकारे महाविकास आघाडीचे नेते बोलतात. त्यात नेते कमी बोलके पोपट जास्त बोलतात. नेते कमी बोलतात कारण त्यांना माहिती आपल्या चुकीमुळे आरक्षण गेले आहे. त्यामुळे ते बोलू शकत नाही. म्हणून बोलके पोपट बोलतात. पण मी त्यांना दोष देत नाही. कारण जे मालक सांगतात तेच बोलके पोपट बोलतात असा टोला देवेंद्र फडणवीसांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना लगावला आहे.  

ठाकरे सरकारचं षडयंत्र

महाराष्ट्रातील ६५ ते ७० टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका फेब्रुवारीत येणार आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीपर्यंत टाईमपास करण्याचं सरकारचं धोरण आहे. निवडणुका झाल्या तर पुढील ५ वर्ष ओबीसी आरक्षण मिळालं तरी त्याचा फायदा काहीच मिळणार नाही. हे ठाकरे सरकारचं षडयंत्र आहे. मी उगाच राजकीय सन्यास घेईन असं बोललो नाही. मला आणखी २५ वर्ष भाजपासाठी काम करायच आहे. देशातील सगळ्या राज्यात ओबीसींचे आरक्षण आहे. ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाचा विरोध नाही. राजकीय मागासलेपण आहे तो रिपोर्ट सरकारला तयार करायचा आहे. देशातील ओबीसी आरक्षण रद्द झालं नाही. इम्पिरिकल डेटा ४ महिन्यात जमा केला जाऊ शकतो. आमचं सरकार असताना मराठा आरक्षणासाठी ५ एजन्सी नेमून ४ महिन्यात आम्ही इम्पिरिकल डेटा तयार केला आहे. हा इम्पिरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायलयाने मान्य केला आहे असंही देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले.  

 

टॅग्स :OBC Reservationओबीसी आरक्षणDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीसSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय