शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"मीरा भाईंदर महापालिका निवडणुकीत ५० टक्के जागा द्या, नाहीतर..."; मंत्री सरनाईकांचा इशारा
2
SIR मुळे तामिळनाडूत खळबळ, मतदार यादीतून हटवली तब्बल ९८ लाख नावं, धक्कादायक माहिती समोर
3
IND vs SA 5th T20I : वर्ल्ड कप संघ निवडीआधी गिल 'आउट'; संजूला पुन्हा मिळाली ओपनिंगची संधी अन्...
4
Manikrao Kokate: माणिकराव कोकाटे यांची अटक टळली; हायकोर्टाने शिक्षेला स्थगिती दिली, पण...
5
नालासोपारा: जमिनीवर पाडलं, लाथाबुक्क्यांनी मारलं... सख्ख्या भावाचा खून करणाऱ्या आरोपीला अटक
6
सावधान! तुम्हीही घाईघाईत जेवताय? आताच बदला सवय; स्वत:च देताय अनेक आजारांना आमंत्रण
7
२०२५ मधील शेवटची अंगारकी चतुर्थी: वर्षभर कृपा-लाभाची सुवर्ण संधी; ‘अशी’ करा गणेश उपासना
8
लाडात वाढवलं, खूप शिकवलं, पण मुलीनं पळून जाऊन लग्न केलं, संतप्त कुटुंबानं जिवंतपणी काढली अंत्ययात्रा 
9
अंगठी घातल्याने अथवा नाव बदलल्याने नशीब बदलतं का? प्रेमानंद महाराजांनी दिलं असं उत्तर
10
NCP नेत्यांची अजितदादांसोबत बैठक, CM फडणवीसांशीही चर्चा अपेक्षित; २९ मनपात महायुती म्हणून…
11
U19 Asia Cup 2025 : ठरलं! आशिया कप स्पर्धेत पुन्हा भारत-पाक यांच्यात रंगणार फायनल!
12
“भगवान ऋषभदेवांचे विचार भारताच्या प्राचीन व महान संस्कृतीचे प्रतीक”: CM देवेंद्र फडणवीस
13
IPL 2026: प्रिती झिंटाचा मास्टरस्ट्रोक! लिलावात बोली लावली, तिकडे पठ्ठ्याने केली तुफानी खेळी
14
"मी हरियाणामध्ये हिंदू महिलेचे 'घूंघट' खेचले असते तर...", नीतीश कुमारांच्या हिजाब वादावर काय म्हणाले उमर अब्दुल्ला?
15
७१ व्या वर्षी रेखा यांनी केलं लग्न? भर कार्यक्रमात स्वतःच केला मोठा खुलासा; म्हणाल्या, "प्रेम आहे तर..."
16
प्यारवाली लव्हस्टोरी! ब्रेकअपनंतर शोधला डिजिटल पार्टनर; चक्क AI बॉयफ्रेंडसोबत बांधली लग्नगाठ
17
ED: बेटिंग ॲप प्रकरणी युवराज सिंग, रॉबिन उथप्पा यांची मालमत्ता जप्त; ईडीची मोठी कारवाई
18
“सत्य लपून राहत नाही, आता दुसरा मंत्रीही राजीनामा देणार”; उद्धव ठाकरेंचा रोख कुणाकडे?
19
'सेबीची कारवाई म्हणजे आर्थिक मृत्यूदंड' अवधूत साठेंच्या वकिलांचा 'सॅट'मध्ये युक्तिवाद; काय दिला निर्णय?
20
Anurag Dwivedi : २०० रुपयांपासून सुरुवात, आता कोट्यवधींची कमाई; ९ वर्षांत युट्यूबर अनुराग द्विवेदी कसा बनला धनकुबेर?
Daily Top 2Weekly Top 5

नेते कमी पण ‘हे’ बोलके पोपट जास्त बोलतात; देवेंद्र फडणवीसांचा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना टोला

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 19, 2021 15:47 IST

राज्यात आपले सरकार असताना ओबीसी मंत्रालय सुरू करण्यात आले. महाराष्ट्रात केवळ अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या नाही तर त्यासाठी भरीव निधी देण्यात आला असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

ठळक मुद्देओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. राज्य सरकारने काहीच पाऊले न उचलल्याने हे राजकीय आरक्षण संपलेफेब्रुवारी महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ३/४ क्षेत्रात होणाऱ्या निवडणुका. तोपर्यंत सरकारला वेळ काढायचा आहे

मुंबई - ओबीसींचा खरा पक्ष कोणता असेल तर तो भारतीय जनता पक्ष आहे. मोदी सरकारने ओबीसींना पहिल्यांदाच संविधानिक दर्जा दिला. SC-ST आयोग संविधानिक होता. त्यामुळे ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा देण्याचं काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले. केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात अनेक OBC नेत्यांचा समावेश करण्यात आला. सामाजिक न्याय देण्याचं खरं काम मोदी सरकारने केले आहे असं विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

भाजपा ओबीसी कार्यकारणीच्या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात ओबीसी मंत्रालय भाजपाने स्थापन केले. केवळ इतकचं नाही तर त्या विभागाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक निधी दिला. ओबीसींच्या विविध महामंडळांना ६०० कोटी रुपयांची तरतूद देऊन तरूणांना प्रोत्साहन दिले. ओबीसी समाजाला कुठेतरी स्थान आणि मान मिळाला पाहिजे ही भाजपाची भावना आहे. ओबीसी समाजासाठी भाजपा सरकार असताना वेगवेगळ्या योजना तयार केल्या असं त्यांनी सांगितले.

तसेच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न अंत्यत महत्त्वाचा झाला आहे. खोटं बोल पण रेटून बोल अशाप्रकारे महाविकास आघाडीचे नेते बोलतात. त्यात नेते कमी बोलके पोपट जास्त बोलतात. नेते कमी बोलतात कारण त्यांना माहिती आपल्या चुकीमुळे आरक्षण गेले आहे. त्यामुळे ते बोलू शकत नाही. म्हणून बोलके पोपट बोलतात. पण मी त्यांना दोष देत नाही. कारण जे मालक सांगतात तेच बोलके पोपट बोलतात असा टोला देवेंद्र फडणवीसांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना लगावला आहे.  

ठाकरे सरकारचं षडयंत्र

महाराष्ट्रातील ६५ ते ७० टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका फेब्रुवारीत येणार आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीपर्यंत टाईमपास करण्याचं सरकारचं धोरण आहे. निवडणुका झाल्या तर पुढील ५ वर्ष ओबीसी आरक्षण मिळालं तरी त्याचा फायदा काहीच मिळणार नाही. हे ठाकरे सरकारचं षडयंत्र आहे. मी उगाच राजकीय सन्यास घेईन असं बोललो नाही. मला आणखी २५ वर्ष भाजपासाठी काम करायच आहे. देशातील सगळ्या राज्यात ओबीसींचे आरक्षण आहे. ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाचा विरोध नाही. राजकीय मागासलेपण आहे तो रिपोर्ट सरकारला तयार करायचा आहे. देशातील ओबीसी आरक्षण रद्द झालं नाही. इम्पिरिकल डेटा ४ महिन्यात जमा केला जाऊ शकतो. आमचं सरकार असताना मराठा आरक्षणासाठी ५ एजन्सी नेमून ४ महिन्यात आम्ही इम्पिरिकल डेटा तयार केला आहे. हा इम्पिरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायलयाने मान्य केला आहे असंही देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले.  

 

टॅग्स :OBC Reservationओबीसी आरक्षणDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीसSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय