शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Sindhudurg: शिरोडा वेळागर समुद्रात आठ पर्यटक बेपत्ता, तिघांचे मृतदेह सापडले
2
"तुम्ही आम्हाला शिकवू नका..."; भारताने पाकिस्तानला चांगलंच सुनावलं, UN मध्ये काय घडलं?
3
२ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कफ सिरप देऊ नका, केंद्राचा सल्ला; राजस्थान, मध्य प्रदेशात ११ बालकांचा मृत्यू
4
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि.बा. पाटलांचे नाव; PM मोदींची राज्य सरकारच्या निर्णयाला मंजुरी
5
'फिट' है तो 'हिट' है... बॉलिवूड अभिनेत्रीचा कमालीचा फिटनेस, या वयातही चाहत्यांना करते घायाळ
6
राज्यात अतिवृष्टी, पूरस्थिती; अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेची ४-६ ऑक्टोबरला अंतिम विशेष फेरी
7
शेतकऱ्यांसाठी काँग्रेस रस्त्यावर; नुकसानग्रस्तांना तत्काळ मदत मिळण्यासाठी राज्यभर आंदोलन
8
“बावळट-मूर्ख, मनोज जरांगेंसारखा नेता मिळणे मराठ्यांचे दुर्दैव”; लक्ष्मण हाकेंचा हल्लाबोल
9
IND vs AUS : तिलक वर्माचं शतक थोडक्यात हुकलं; ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध अभिषेकवर 'गोल्डन डक'ची नामुष्की
10
RSS च्या पथसंचलनात ढोल वाजवणाऱ्या स्वयंसेवकाचा हृदयविकाराने मृत्यू; व्हिडिओ व्हायरल
11
वैभव खेडेकरांचा तीनदा भाजपा प्रवेश रखडला, आता शिवसेनेत जाणार? शिंदे गटाचे नेते स्पष्टच बोलले
12
आशाबाई, अंबिका अन् सुनीता... सोलापुरात दोन दिवसांत तीन महिलांची हत्या, कारण एकच
13
काँग्रेसनेही निवडणुकांसाठी कंबर कसली! नागपुरात ४, ५ ऑक्टोबरला विचारमंथन कार्यशाळा
14
बेडरूममध्ये कॅमेरा बसवून खासगी व्हिडीओ काढले अन् परदेशात...; पत्नीने समोर आलं पतीचे किळसवाणं कृत्य
15
IND vs WI: ‘ध्रुव तारा’ चमकला! पहिल्या सेंच्युरीनंतर बॅटची बंदूक करून 'बाप-माणसाला' सेल्युट! (VIDEO)
16
Business: २ मित्रांनी सोडली कॉर्पोरेट नोकरी, दूध विकून झाले कोट्यधीश, तयार केला मोठा ब्रँड!
17
सणासुदीच्या तोंडावर सोन्या-चांदीचे दर घसरले! तुमच्या शहरात आज एका तोळ्याची किंमत किती?
18
POKमध्ये पाकचे अत्याचार, भारताची पहिली प्रतिक्रिया; असीम मुनीर यांचा घेतला खरपूस समाचार
19
'आता संयम ठेवणार नाही; पाकिस्तानला जगाच्या नकाशावरुन मिटवू...', लष्करप्रमुखांचा पाकला थेट इशारा
20
भारीच! महागडे प्रोडक्ट सोडा... गळणाऱ्या केसांवर रामबाण उपाय; एकदा करून बघाच

नेते कमी पण ‘हे’ बोलके पोपट जास्त बोलतात; देवेंद्र फडणवीसांचा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना टोला

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 19, 2021 15:47 IST

राज्यात आपले सरकार असताना ओबीसी मंत्रालय सुरू करण्यात आले. महाराष्ट्रात केवळ अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या नाही तर त्यासाठी भरीव निधी देण्यात आला असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

ठळक मुद्देओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. राज्य सरकारने काहीच पाऊले न उचलल्याने हे राजकीय आरक्षण संपलेफेब्रुवारी महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ३/४ क्षेत्रात होणाऱ्या निवडणुका. तोपर्यंत सरकारला वेळ काढायचा आहे

मुंबई - ओबीसींचा खरा पक्ष कोणता असेल तर तो भारतीय जनता पक्ष आहे. मोदी सरकारने ओबीसींना पहिल्यांदाच संविधानिक दर्जा दिला. SC-ST आयोग संविधानिक होता. त्यामुळे ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा देण्याचं काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले. केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात अनेक OBC नेत्यांचा समावेश करण्यात आला. सामाजिक न्याय देण्याचं खरं काम मोदी सरकारने केले आहे असं विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

भाजपा ओबीसी कार्यकारणीच्या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात ओबीसी मंत्रालय भाजपाने स्थापन केले. केवळ इतकचं नाही तर त्या विभागाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक निधी दिला. ओबीसींच्या विविध महामंडळांना ६०० कोटी रुपयांची तरतूद देऊन तरूणांना प्रोत्साहन दिले. ओबीसी समाजाला कुठेतरी स्थान आणि मान मिळाला पाहिजे ही भाजपाची भावना आहे. ओबीसी समाजासाठी भाजपा सरकार असताना वेगवेगळ्या योजना तयार केल्या असं त्यांनी सांगितले.

तसेच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न अंत्यत महत्त्वाचा झाला आहे. खोटं बोल पण रेटून बोल अशाप्रकारे महाविकास आघाडीचे नेते बोलतात. त्यात नेते कमी बोलके पोपट जास्त बोलतात. नेते कमी बोलतात कारण त्यांना माहिती आपल्या चुकीमुळे आरक्षण गेले आहे. त्यामुळे ते बोलू शकत नाही. म्हणून बोलके पोपट बोलतात. पण मी त्यांना दोष देत नाही. कारण जे मालक सांगतात तेच बोलके पोपट बोलतात असा टोला देवेंद्र फडणवीसांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना लगावला आहे.  

ठाकरे सरकारचं षडयंत्र

महाराष्ट्रातील ६५ ते ७० टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका फेब्रुवारीत येणार आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीपर्यंत टाईमपास करण्याचं सरकारचं धोरण आहे. निवडणुका झाल्या तर पुढील ५ वर्ष ओबीसी आरक्षण मिळालं तरी त्याचा फायदा काहीच मिळणार नाही. हे ठाकरे सरकारचं षडयंत्र आहे. मी उगाच राजकीय सन्यास घेईन असं बोललो नाही. मला आणखी २५ वर्ष भाजपासाठी काम करायच आहे. देशातील सगळ्या राज्यात ओबीसींचे आरक्षण आहे. ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाचा विरोध नाही. राजकीय मागासलेपण आहे तो रिपोर्ट सरकारला तयार करायचा आहे. देशातील ओबीसी आरक्षण रद्द झालं नाही. इम्पिरिकल डेटा ४ महिन्यात जमा केला जाऊ शकतो. आमचं सरकार असताना मराठा आरक्षणासाठी ५ एजन्सी नेमून ४ महिन्यात आम्ही इम्पिरिकल डेटा तयार केला आहे. हा इम्पिरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायलयाने मान्य केला आहे असंही देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले.  

 

टॅग्स :OBC Reservationओबीसी आरक्षणDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीसSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय