नवी दिल्ली - देशातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या 2,57,72,400 वर पोहोचली आहे. गेल्या 24 तासांत कोरोनाचे 2,76,070 नवे रुग्ण आढळून आले आहेत. तर 3,874 जणांचा मृत्यू झाला आहे. कोरोनामुळे आतापर्यंत देशभरात तब्बल 2,87,122 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. याच दरम्यान कोरोना संकटासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी देशातील विविध जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. यामध्ये विविध राज्यांचा अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. मात्र पश्चिम बंगालच्या एकाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी हजेरी लावली नाही. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (West Bengal Mamata Banerjee) हजर होत्या. ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी मोदींवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.
ममता यांनी केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. ना लस, ना धोरण, आम्हाला बोलूच दिलं नाही असं म्हणत त्यांनी मोदींच्या बैठकीनंतर आपला संताप व्यक्त केला आहेत. तसेच केंद्राकडे ना कोणतं धोरण, ना कोणती उपाययोजना, असं असूनही बिगर भाजपाशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना बोलूच दिलं नाही, असा आरोप केला. मोदींसोबतच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगनंतर ममता बॅनर्जी यांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे."या बैठकीला दहा राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणून मी उपस्थित होते, त्यामुळे मी जिल्हाधिकाऱ्यांना या बैठकीला उपस्थित राहू दिलं नाही. मात्र भाजपाचे मुख्यमंत्री सोडता इतर मुख्यमंत्र्यांना बोलूच दिलं नाही" असं म्हणत टीकास्त्र सोडलं आहे.
"आम्हाला कोरोना लसीची मागणी करायची होती, मात्र बोलूच दिलं नाही"
"भाजपाचे काही मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान मोदी यांनी आपआपले मुद्दे मांडले. मात्र आम्हाला बोलण्याची संधी मिळाली नाही. सर्व मुख्यमंत्री केवळ गप्प बसून होते. कोणीही काहीही बोललं नाही. आम्हाला कोरोना लसीची मागणी करायची होती, मात्र बोलूच दिलं नाही" असा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. यासोबतच कोरोना कमी होत असल्याचं मोदी म्हणाले. मात्र आधीही असंच झालं होतं. आम्ही तीन कोटी लसीची मागणी करणार होतो. मात्र काहीच बोलू दिलं नाही. या महिन्यात 24 लाख लसी मिळणार होत्या मात्र फक्त 13 लाख लसी मिळाल्या असं देखील ममता यांनी म्हटलं आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
"73 वर्षांत हे कधीचं नाही घडलं, डीएपीची 700 रुपयांनी दरवाढ; हा अन्नदात्याला गुलाम करण्याचा डाव"
कोरोना संकट काळात रासायनिक खतांच्या किंमतीमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. केंद्र सरकारने डीएपीच्या 50 किलोच्या पोत्यावर 700 रुपयांची दरवाढ केली आहे. त्याशिवाय इतर खतांच्या किमती देखील वाढवण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर दर वर्षी 20 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. हा केंद्र सरकारचा या निर्णयाद्वारे अन्नदात्याला गुलाम बनवण्याचा प्रयत्न आहे असा गंभीर आरोप काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला (Congress Randeep Surjewala) यांनी केला आहे. तसेच खतांच्या किमती कमी करण्याची मागणी देखील काँग्रेसने केली आहे.
"मोदी सरकारला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशातील 62 कोटी शेतकरी आणि मजुरांना गुलाम बनवायचं आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून सरकारने शेती मध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्रत्येक वस्तूची किंमत वाढवून शेतकऱ्यांवर यापूर्वी पंधरा हजार रुपयांचा प्रतिहेक्‍टर बोजा टाकलेला आहे" असा घणाघात रणदीप सुरजेवाला यांनी केला आहे. तसेच महागाईच्या आड लपून डीएपी आणि इतर खतांच्या किमती वाढवून पुन्हा एकदा मोदी सरकार शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडण्याचा काम करतंय. यामुळे शेतकऱ्यांवर दरवर्षी 20 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार असल्याचं देखील म्हटलं आहे.