राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी (assembly monsoon session duration) वाढवावा, विधानसभा अध्यक्ष निवड आदी विषयांसाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांची भेट घेतली होती. यावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat singh koshyari) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना (Uddhav Thackreay) २४ जून रोजी पत्र पाठविले होते. यावर मुख्यमंत्र्यांनी आज राज्यपालांना दोन दिवसांचेच अधिवेशन का बोलावले याचा खुलासा करणारे पत्र पाठविले आहे. (CM Uddhav Thackeray wrote letter to Governor Bhagat singh koshyari about assembly monsoon session.)
पृथ्वीराज चव्हाण विधानसभा अध्यक्ष होणार? संजय राऊतांनी सांगितलं कोण ठरवणार...
विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठक २२ जून, २०२१ रोजी झाली. कोविड-19 मधील डेल्टा आणि डेल्टा प्लस व्हेरिएंटच्या संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या टास्क फोर्समधील तज्ञांनी व्यक्त केलेली चिंता आणि केंद्र सरकारने दिलेला सावधगिरीचा इशारा यावर या बैठकीमध्ये सखोल विचारविनिमय करण्यात आला. त्यानुसार, केवळ ज्या कामकाज सल्लागार समितीला अधिवेशनाचा कालावधी ठरविण्याचा अधिकार आहे, त्याच समितीने कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करून, सन २०२१ च्या द्वितीय (पावसाळी) अधिवेशनाचा कालावधी दि.५ जुलै ते ६ जुलै,२०२१ असा दोन दिवसांकरीता निश्चित करण्यात आल्याचे या पत्रामध्ये म्हटले आहे. राज्यामध्ये सध्या असलेली कोरोनाची दुसरी लाट अद्याप ओसरलेली नाही. त्यातच तिसऱ्या लाटेचीही तीव्र शक्यता या क्षेत्रातील तज्ञांनी, केवळ आपल्या राज्यापुरतीच नव्हे तर संपूर्ण देशाबाबत व्यक्त केलेली आहे. संभाव्य लाटेच्या दाहकतेबाबत देखील या तज्ञांनी तीव्र चिंता व्यक्त केलेली आहे, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
विधानसभा अध्यक्ष निवड...भारतीय संविधानाच्या कलम १७८ तसेच महाराष्ट्र विधानसमा नियम, ६ अन्वये विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्यात येते. तथापि, याकरीता विवक्षित कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात जास्त काळ अधिवेशन घेता येणे शक्य झाले नाही. महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातील बहुतांश राज्यातही अल्प कालावधीची अधिवेशने घेण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे राज्यात अध्यक्षांची निवडणूक घेता आलेली नाही. या परिस्थितीत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडेच अध्यक्षपदाचा कार्यभार सोपविण्यात आलेला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली पार पडले आहे. यामुळे निवडणुकीअभावी कोणत्याही सांविधानिक तरतूदीचा भंग झालेला नाही अथवा घटनात्मक अडचण निर्माण झालेली नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.