Maratha Rservation: मराठा आरक्षणासाठी लोकसभेचं विशेष अधिवेशन बोलवा; शिवसेना खासदाराची मागणी

विशेष अधिवेशनासाठी पंतप्रधान मोदींनी पुढाकार घ्यावा; हिंगोलीचे खासदार हेमंत पाटील यांचं आवाहन

यवतमाळ : मराठा आरक्षणाला राज्यातील सर्व पक्षांनी एकमताने मंजुरी दिली. आरक्षणाला कुणाचाही विरोध नाही. आता या विषयावर ठोस निर्णय घेण्यासाठी लोकसभेचे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलविण्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्याकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढाकार घ्यावा, असे मत हिंगोलीचे खासदार हेमंत पाटील यांनी व्यक्त केले. ते यवतमाळ येथे ‘लोकमत’शी बोलत होते.एका खासगी कार्यक्रमासाठी खासदार हेमंत पाटील रविवारी यवतमाळात आले होते. त्यावेळी त्यांनी ‘लोकमत’शी संवाद साधला. ते म्हणाले, मराठा आरक्षणाला सर्वच पक्ष अनुकूल आहेत. तामिळनाडूमध्ये ज्या पद्धतीने आरक्षण लागू झाले, त्याच धर्तीवर राज्यातही आरक्षण लागू व्हावे. मराठा आरक्षणासाठी राज्याच्या विधानसभा आणि विधान परिषदेत सर्व सदस्यांनी एकमताने ठराव पारित केले आहेत. त्यामुळे लोकसभेत या विषयावर स्वतंत्र अधिवेशन बोलवण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.राज्यात कोरोना रोखण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यात प्रामाणिकपणे चाचण्या होत आहेत. मात्र, राज्य सरकारची कोंडी करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कोविड लस बनविण्याची क्षमता कंपन्यांकडे असताना जाणीवपूर्वक परवानग्या टाळण्यात आल्या. यातून राज्यभरात कोरोना लसीचा तुटवडा निर्माण झाला. लसीकरणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. लसीकरणासाठी नागरिक तयार आहेत. मात्र, लस उपलब्ध होत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.आरोग्य यंत्रणा सुधारण्यासाठी जिल्हा विकास निधीतील ३० टक्के रक्कम राखीव ठेवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. हा उत्तम निर्णय असल्याचेही ते म्हणाले. तसेच शनिवारी झालेल्या व्हीसीत आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे हिंगोली, नांदेड आणि यवतमाळ जिल्ह्यासाठी रुग्णवाहिकेची मागणी केल्याचेही सांगितले. सध्याच्या रुग्णवाहिका २० वर्षे जुन्या आहेत. त्यावरील चालकांना पाच ते साडेपाच हजार रुपये वेतन मिळते. त्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार ११ ते १२ हजार वेतन देण्यात यावे, असे मत मुख्यमंत्र्यांकडे मांडल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यांनी एसडीआरएफ निधीतून नांदेड जिल्ह्यासाठी ५२, हिंगोलीसाठी २७ आणि यवतमाळसाठी ६३ रुग्णवाहिकांची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी प्रस्ताव तत्काळ सादर करण्याच्या सूचना दिल्याची माहितीही खासदार पाटील यांनी दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत पुत्र रूद्र पाटील उपस्थित होते. राज्यात रेमडेसिविरचा साठा पडूनसध्या राज्यात रेमडेसिविरचा मोठा साठा केंद्र शासनाने बंदी घातल्याने पडून आहे. पंतप्रधानांनी रेमडेसिविरच्या उत्पादनासाठी परवानगी द्यावी. यामुळे टंचाई दूर होईल. सध्या कृत्रिम टंचाई निर्माण करून जनसामान्यांकडून पैसा उकळला जात आहे. याबाबत पंतप्रधानांनी भूमिका मांडण्याची गरज असल्याचे मत खासदार हेमंत पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.