मुंबई: आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत बिल्डरांना प्रीमियममध्ये 50 टक्के सूट देण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला असून बांधकाम व्यवसाय टिकला पाहिजे या नावाखाली आज पुन्हा एकदा ठाकरे सरकारने बिल्डर-धार्जिणा निर्णय घेतला आहे, अशी टीका मुंबई भाजपा प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
बिल्डरांची 'अर्थपूर्ण मर्जी' सांभाळण्यासाठी प्रीमियम मध्ये 50 टक्के इतकी घसघशीत सूट देणाऱ्या ठाकरे सरकारला सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या घराला आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता करात सूट देण्याच्या आश्वासनाचा विसर पडला आहे. हे दोन्ही निर्णय तात्काळ मागे न घेतल्यास भारतीय जनता पार्टीकडून तीव्र जनआंदोलन उभारले जाईल असा इशारासुद्धा त्यांनी दिला आहे.
कोरोना महामारीने आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या मुंबईतील गरिबांना व सामान्य नागरिकांना फायदा मिळू शकेल असे निर्णय घेण्याची आवश्यकता असताना सुद्धा ठाकरे सरकारने मागील काही काळापासून बिल्डरांना फायदा मिळेल असे निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे. काही विशिष्ट बिल्डरांच्या जागा असलेल्या आणि प्रकल्प सुरू असलेल्या विभागामध्ये विशेष झोन निर्माण करून त्यांना रेडिरेकनर दरात 73 टक्क्यांपर्यंत सूट देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. ज्यामुळे 10 ते 15 हजार कोटी रुपयांचा सरकारचा महसूल बुडणार आहे. हा निर्णय ताजा असतानाच आज पुन्हा एकदा बिल्डरांना खुश करण्यासाठी सरकारने बिल्डरांच्या प्रीमियम मध्ये तब्बल 50 टक्के इतकी सूट दिली आहे. ज्यामुळे सरकारला हजारो कोटी रुपयांच्या महसूलाला मुकावे लागणार आहे. राज्याच्या तिजोरीत पैसा नसताना सुद्धा बिल्डरांना इतकी सूट कशासाठी दिली जात आहे, असा सवाल आमदार भातखळकर यांनी विचारला आहे.