नवी दिल्ली – संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये एकीकडे काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी विरोधी पक्षाला एकत्रित आणण्यासाठी ब्रेकफास्ट डिप्लोमासीचा अवलंब केला आहे. मोदी सरकार घेरण्यासाठी काँग्रेससह १४ विरोधी पक्ष एकत्र आले आहेत. मात्र यातच दिल्लीत आणखी एक राजकीय घडामोड घडताना दिसून येत आहे त्याचा थेट परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणाशी जोडला जाऊ शकतो.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार(Sharad Pawar) आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा(Amit Shah) यांची दिल्लीत भेट होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या भेटीत सहकार विषयाबाबत चर्चा होणार असल्याची माहिती आहे. अलीकडेच केंद्र सरकारने सहकार खाते नव्याने निर्माण केले आहे. या नव्या विभागाची जबाबदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केंद्रीय मंत्री अमित शहांकडे सोपवली आहे. सहकार हा विषय राज्यांशी संबंधित आहे मात्र केंद्राने हे नवं खातं तयार केल्यानं देशव्यापी सहकार क्षेत्र या विभागातंर्गत येणार आहे. सहकार क्षेत्राशी निगडीत काही अडचणी आणि समस्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी दिल्लीत पवार-शहा भेट होणार आहे.
मात्र अमित शहा-शरद पवार यांच्या भेटीनं अनेक चर्चांना उधाण आलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच शरद पवार यांनी नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर आता अमित शहांसोबत भेट होत आहे. त्यामुळे या दोन्ही नेत्यांमध्ये केवळ सहकार क्षेत्रावरच चर्चा होणार की पडद्यामागून अन्य काही राजकीय डाव साधला जाणार? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. शहा-पवार भेटीत नेमकं काय घडेल आणि त्याचा भविष्याच्या राजकारणावर काय परिणाम होईल हे सांगणं आत्ता कठीण आहे. परंतु येणाऱ्या काळात सर्व चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
देशभरात कृषी, मत्स्य, डेअर, साखर कारखाने व बॅंकांसह ५५ प्रकारच्या सहकारी संस्था आहेत. त्यांच्यावर राज्याचे नियंत्रण आहे. आता केंद्रीय मंत्रालयाची स्थापना झाल्यामुळे त्यांना अधिक स्वायत्तता मिळेल. पुरेशी संसाधने उपलब्ध नसलेले गोरगरिब, निर्बल तसेच शोषित लोकांकडून सहकाराच्या माध्यमातून एकमेकांना मदत करुन काम करतात. भविष्यात सहकारी तत्त्वावर शेती होणार आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील योगदानही वाढेल, अशी केंद्राला अपेक्षा आहे.
राज्य सहकारमध्ये केंद्राला हस्तक्षेप करता येत नाही
सहकाराबाबतचे कायदे राज्याच्या विधानसभेमध्ये केलेले आहेत. त्यामध्ये केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या सहकार खात्यामुळे महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रावर गंडांतर येण्याच्या चर्चेत तथ्य नाही. याबाबत येणाऱ्या बातम्यांनादेखील फारसा अर्थ नाही. सहकार हा विषय घटनेनुसार राज्य सरकारच्या अखत्यारीतला आहे अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली होती.