मुंबई : देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात अ‍ॅक्सिस बँकेला झुकते माप देण्यात आल्याची टीका महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी केलेली असताना प्रत्यक्षात आता ज्या १५ खासगी बँकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्याची परवानगी राज्याच्या वित्त विभागाने दिली आहे त्यात अ‍ॅक्सिस बँकेचा समावेश आहे.
अ‍ॅक्सिस बँकेत अधिकारी असलेल्या अमृता यांच्या प्रभावामुळे फडणवीस यांच्या काळात शासनाच्या काही विभागांची खाती अ‍ॅक्सिस बँकेत उघडण्यात आली, असा आरोप महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी केला होता. त्यावर, अ‍ॅक्सिस बँकेत शासनाची खाती माझ्या लग्नाच्या आधीपासून आहेत, मी अधिकारी झाल्यापासूनची नाहीत, असे अमृता फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते. त्यांचे आणि शिवसेना नेत्यांचे ट्विटर युद्धही रंगले होते. ‘खासगी बँकांचे लाड कशासाठी, राष्ट्रीयीकृत बँका आहेत ना’ असा हल्लाबोल त्यावेळी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला होता.
शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई आणि ठाणे महापालिकेची अ‍ॅक्सिस बँकेतील खाती काढून घेण्याच्याही हालचाली झाल्या होत्या. आपला निधी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन फक्त राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये ठेवण्याची भूमिका घेतली होती. वित्त विभागाने गुरुवारी एक आदेश काढून शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार, निवृत्तीवेतन यांचे आहरण, वितरण करण्यासाठीची परवानगी ज्या १५ बँकांना दिली त्यात अ‍ॅक्सिस बँकेचा समावेश करण्यात आला आहे. अन्य बँकांमध्ये फेडरल बँक, येस बँक, कोटक महिंद्र बँक, एसबीएम बँक, इंड्सइंड बँक, एचडीएफसी बँक, आरबीएल बँक, आयसीआयसीआय बँक आदींचा समावेश आहे.