मुंबई – माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर १०० कोटींच्या वसुलीचे आरोप केले होते, या आरोपामुळे अनिल देशमुखांना खुर्चीवरून पायउतार व्हावं लागलं आहे, अनिल देशमुखांच्या चौकशीसाठी ठाकरे सरकारनं माजी न्यायमूर्तींची कमिटी स्थापन केली होती, परंतु या प्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी करत हायकोर्टात सामाजिक कार्यकर्त्या जयश्री पाटील यांनी याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर सुनावणीवेळी हायकोर्टाने या आरोपाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला, त्यामुळे राज्यातील गृहमंत्र्यांविरोधात विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता, यानंतर राजकीय घडामोडींमध्ये अनिल देशमुखांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना भेटून राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली, पवारांचा ग्रीन सिग्नल मिळाल्यानंतर अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे राजीनामा सोपवला आहे. मात्र आता गृहमंत्री पदाचा कारभार कोणाकडे सोपवणार अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. यात शरद पवारांचे विश्वासू प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि राजेश टोपे यांची नावं आघाडीवर आहेत.
मोठी बातमी! गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे राजीनामा
जयंत पाटील यांनी आर आर पाटील यांच्यानंतर गृहमंत्रिपदाचा कारभार सांभाळला होता, कठीण काळात जबाबदारी सांभाळण्याचा अनुभव त्यांच्याकडे आहे, तर राजेश टोपे यांनी कोरोना काळात केलेल्या कार्याचं अनेकजण कौतुक करत आहेत, हे दोन्ही नेते शरद पवारांच्या अत्यंत निकटवर्तीय आहेत, त्याचसोबत गृहमंत्रिपदाच्या शर्यतीत आणखी एक नाव प्रामुख्याने पुढे येत आहे ते म्हणजे कोल्हापूरचे हसन मुश्रीफ, त्याचसोबत कामगार मंत्री आणि माजी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटीलही यांचेही नाव चर्चेत आहे. त्यामुळे गृहमंत्रिपदाचा कार्यभार राष्ट्रवादीच्या कोणत्या नेत्याकडे सोपवण्यात येणार याबाबत उत्सुकता आहे.
काय म्हणाले अनिल देशमुख?
अँड जयश्री पाटील यांनी केलेल्या याचिकेवर सुनावणीवेळी न्यायालयाने १०० कोटी वसुलीच्या आरोपाची सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यावर अनिल देशमुख म्हणाले की,उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर मी गृहमंत्रीपदावर राहणे मला नैतिकदृष्ट्या योग्य वाटत नाही. त्यामुळे, मी स्वत:हून या पदापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेत आहे, असे अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलंय. तसेच, मला गृहमंत्री या पदावरुन कार्यमुक्त करावे, असेही त्यांनी म्हटलंय.
हायकोर्टात काय घडलं?
याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील १०० कोटी वसुलीच्या आरोपाची सीबीआय चौकशी करावी अशी याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती, अनिल देशमुख हे गृहमंत्री असल्याने पोलीस या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करू शकत नाही असं याचिकेत म्हटलं होतं, या याचिकेवर सुनावणीवेळी हायकोर्टाने सीबीआय संचालकांना या प्रकरणी १५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत, त्याचसोबत जर यात कोणत्याही प्रकारे गुन्हा आढळत असेल तर FIR दाखल करण्यासही म्हटलं आहे.