मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील सरकारच्या दुसऱ्या कारकिर्दीची दोन वर्षे नुकतीच पूर्ण केली आहेत. गतवर्षी आलेल्या कोरोनाच्या संकटामुळे पहिल्या कार्यकाळाच्या तुलनेत दुसऱ्या कार्यकाळातील दोन वर्षे अधिक आव्हानात्मक ठरली आहेत. दरम्यान, गेल्या वर्षी मार्चपासून देशावर आलेले कोरोनाचे हे संकट मोदी आणि केंद्र सरकारने कसे हाताळले, याचा आढावा घेण्यासाठी लोकमतने एक ऑनलाइन मतचाचणी घेतली होती. यामध्ये राज्यातील मतदारांनी विविध प्रश्नांवर आपला कल नोंदवला आहे.
कोरोना रुग्णांचा आकडा वाढू लागल्यानंतर गतवर्षी मार्च महिन्यात देशात कडक लॉकडाऊनची अंमलबजावणी सुरू झाली होती. दरम्यान, अथक प्रयत्नांनंतर गतवर्षी ऑक्टोबर महिन्यानंतर कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले होते. मात्र यावर्षी मार्च महिन्यापासून कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा फैलाव होत देशात भयावह परिस्थिती निर्माण झाल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारला टीकेचे धनी व्हावे लागले आहे. केंद्र सरकारचे कोरोनाबाबतचे नियोजन आणि लसीकरणाबाबतचे धोरण चुकल्याची टीका होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा सर्व्हे करण्यात आला आहे.
या ऑनलाईन पोलमध्ये मोदी सरकारने कोरोनाला रोखण्यासाठी लॉकडाऊन लावण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य होता की, नव्हता, या प्रश्नावर उत्तर देताना ४८.२४ टक्के मतदारांनी लॉकडाऊनचा निर्णय योग्य होता असे म्हटले आहे. तर ३९.२६ टक्के मतदारांनी लॉकडाऊनचे योग्य नियोजन करायला हवे होते, असे मत मांडले. तर केवळ १२.५० टक्के मतदारांनी लॉकडाऊनचा निर्णय हा चुकीचा होता असे म्हटले आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने गतवर्षी केलेल्या लॉकडाऊनवर जनता फार नाराज नसल्याचा निष्कर्ष निघाला.
मात्र कोरोनाकाळात मोदी सरकारने हे कोरोनाचे संकट योग्य रीतीने हाताळले का, या प्रश्नावर मात्र मतदारांना मोठ्या प्रमाणावर नकारात्मक कौल दिला. मोदी सरकारला कोरोनाचे संकट योग्य रीतीने हाताळता आले नाही, असे मत तब्बल ५४. ९४ टक्के लोकांनी नोंदवले. तर केवळ ३७.४३ टक्के लोकांना मोदी सरकारने कोरोनाचे संकट योग्यरीतीने हाताळल्याचा कौल दिला. तर ७.६३ टक्के लोकांनी मोदी सरकारने हे संकट काही प्रमाणात चांगले हाताळल्याचे म्हटले.
दरम्यान, सध्या सर्वात कळीचा मुद्दा ठरलेल्या कोरोना लसीकरणावरूनही जनतेने मोदी सरकारच्या कामगिरीबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. मोदी सरकारचे कोरोनाविरोधातील लसीकरण धोरण फसले आहे, असा कौल तब्बल ५१.३४ टक्के लोकांनी नोंदवला आहे. तर केवळ २६.६७ टक्के लोकांनी मोदी सरकारचे लसीकरण धोरण उत्तम असल्याचे म्हटले आहे. उर्वरित २१.९९ टक्के लोकांनी मोदी सरकारला हे लसीकरण अधिक चांगल्या पद्धतीने राबवता आले असते, असे म्हटले आहे.