मुंबई - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने मागील १६ महिन्यात प्रसिद्धी मोहिमेवर तब्बल १५५ कोटी खर्च केले असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने दिली आहे. या खर्चात जवळपास ५.९९ कोटी रुपये सोशल मीडियावर खर्च केले आहे. प्रत्येक महिन्याला प्रसिद्धी मोहिमेवर ठाकरे सरकार ९.६ कोटी खर्च करत आहे असं सांगण्यात आलं आहे.
RTI कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने महाविकास आघाडी सरकार स्थापनेपासून आजमितीला प्रसिद्धी मोहिमेवर करण्यात आलेल्या विविध खर्चाची माहिती मागितली होती. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने अनिल गलगली यांस ११ डिसेंबर २०१९ पासून १२ मार्च २०२१ या १६ महिन्यात प्रसिद्धी मोहिमेवर केलेल्या खर्चाची माहिती उपलब्ध करुन दिली. यात २०१९ मध्ये २०.३१ कोटी खर्च करण्यात आले असून नियमित लसीकरण प्रचारावर सर्वाधिक १९.९२ कोटींचा खर्च आहे.
वर्ष २०२० मध्ये एकूण २६ विभागाच्या प्रसिद्धी मोहिमेवर एकूण १०४.५५ कोटी खर्च करण्यात आले. यात महिला दिनानिमित्त प्रसिद्धी मोहिमेवर ५.९६ कोटी खर्च करण्यात आले आहे. पदम विभाग ९.९९ कोटी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानावर १९.९२ कोटी, विशेष प्रसिद्धी मोहिमेवर ४ टप्प्यात २२.६५ कोटी खर्च करण्यात आले आहे. यात १.१५ कोटींचा खर्च सोशल मीडियावर दर्शविला आहे. महाराष्ट्र नागरी विकास अभियानावर ३ टप्प्यात ६.४९ कोटी खर्च करण्यात आले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने निसर्ग चक्रीवादळावर ९.४२ कोटी खर्च केले असून यात २.२५ कोटींचा सोशल मीडियावर दर्शविला आहे. राज्य आरोग्य शिक्षण विभागाने १८.६३ कोटी खर्च केले आहे. शिवभोजनाच्या प्रसिद्धी मोहिमेवर २०.६५ लाख खर्च केला असून ५ लाखांचा खर्च सोशल मीडियावर दर्शविला आहे.
वर्ष २०२१ मध्ये १२ विभागाने २९.७९ कोटींचा खर्च १२ मार्च २०२१ पर्यंत केला आहे. यात परत एकदा राज्य आरोग्य शिक्षण विभागाने १५.९४ कोटी खर्च केले आहे. जल जीवन मिशनच्या प्रसिद्धी मोहिमेवर १.८८ कोटी खर्च केले असून ४५ लाखांचा सोशल मीडियावर खपविला आहे. महिला व बाल विकास विभागाने २.४५ कोटींच्या खर्चात २० लाख सोशल मीडियाचा खर्च दाखविला आहे. अल्पसंख्याक विभागाने तर कहर करत ५० लाखांपैकी ४८ लाख सोशल मीडियावर खर्च करुन टाकले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ३.१५ कोटींच्या खर्चात ७५ लाख सोशल मीडियावर खर्च केले आहे.
याबाबत अनिल गलगली म्हणाले की, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे १०० टक्के माहिती उपलब्ध नसल्याने ही आकडेवारी अधिक होऊ शकते. सोशल मीडियाच्या नावाखाली केलेला खर्च संशयास्पद आहे. त्याचशिवाय क्रिएटिव्हच्या नावाखाली दाखविलेल्या खर्चाचा हिशोब वेगवेगळया शंकांना वाव देत आहे. विभाग स्तरावर केलेला खर्च, खर्चाचे स्वरुप आणि लाभार्थीचे नाव संकेतस्थळावर शासनाने अपलोड करावे, अशी मागणी अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांस लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.