प्रकाश गायकर
पिंपरी : ‘राईट टू एज्युकेशन’ (आरटीई) अर्थात शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत येत्या शैैक्षणिक वर्षासाठीच्या २५ टक्के जागांसाठी प्रवेश प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रियेची पहिली फेरी जानेवारी महिन्यामध्ये सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र अद्यापही ही प्रक्रिया सुरू झाली नसल्याने आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांची चिंता वाढली आहे.
२००९ च्या सुधारित कायद्यानुसार ‘आरटीई’ अंतर्गत शैैक्षणिक वर्ष २०१९ मधील प्रवेश प्रक्रिया अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. गेल्या वर्षी हीच प्रक्रिया जानेवारी महिन्यामध्ये सुरू झाली होती. मात्र तरीही प्रवेश प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली नव्हती. त्यामुळे बहुतांश विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहिले होते. यावर्षी फेब्रुवारीचे दोन आठवडे झाले असूनही प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली नाही. दरवर्षी शाळांच्या नोंदणीपासून ते शेवटच्या फेरीपर्यंत आरटीईचे वेळापत्रक कोलमडते. त्यामुळे पालकांना विनाकारण त्रास सहन करावा लागतो. तसेच अनेक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहतात.
आरटीई प्रवेशाला उशीर झाल्यामुळे पालकांमधून या प्रवेशाला प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे प्रवेशाच्या जागा रिक्त राहतात. दरवर्षी प्रवेशाच्या जागा शिल्लक राहूनही या प्रवेश प्रक्रियेला विलंब केला जातो. तसेच खासगी शाळांमध्ये प्रवेश सुरू झाल्याने पालकांची चिंता वाढली आहे. यावर्षीची प्रवेश प्रक्रिया २६ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार असल्याची माहिती शिक्षण विभागाने दिली आहे. खासगी शाळांमध्ये प्रवेश सुरू झाले असताना, तसेच गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यामध्ये सुरू झालेली प्रवेश प्रक्रिया यावर्षी दोन महिने उशिरा कशासाठी, असा प्रश्न पालकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.शाळानोंदणीत वेळ व्यर्थदर वर्षी शाळांची नोंदणी करण्यामध्ये वेळ वाया घालवला जातो. ज्या शाळांची नोंदणी केली जाते, त्याच शाळांची पुन्हा पुन्हा नोंदणी करण्यात वेळ खर्च केला जातो. त्यामुळे ज्या शाळा नव्याने आरटीई प्रक्रियेत समाविष्ट होतील त्यांचीच नोंदणी करणे आवश्यक आहे. मागील वर्षी अनेक शाळांनी परताव्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच परताव्याअभावी शाळानोंदणीसाठी नकार दिला होता. त्या वेळी शासनाने परस्पर त्या शाळांची नोंदणी केली होती. या वर्षीही अशाच प्रकारे नोंदणी करून प्रवेश प्रक्रिया जलद गतीने करण्याची मागणी पालकांनी केली आहे.