उद्योजक जाचमुक्त होणार कधी?

एलबीटी हटाव, इन्स्पेक्टरराज कमी करणे, परवान्यांची संख्या कमी करणे, एमआयडीसी परिसरातील बांधकामे नियमितीकरण, हस्तांतरण, अशी आश्वासने विविध राजकीय पक्षांनी दिली होती

पिंपरी : एलबीटी हटाव, इन्स्पेक्टरराज कमी करणे, परवान्यांची संख्या कमी करणे, एमआयडीसी परिसरातील बांधकामे नियमितीकरण, हस्तांतरण, अशी आश्वासने विविध राजकीय पक्षांनी दिली होती. त्यापैकी एलबीटी रद्द करून भारतीय जनता पक्ष, शिवसेनेच्या सरकारने उद्योगांना दिलासा दिला आहे. इन्स्पेक्टरराज कमी होणे, विविध परवानग्या कमी, हस्तांतरण, बांधकामे नियमितीकरण होण्यासंदर्भात ठोस निर्णय कधी होणार? असा प्रश्न शहरातील उद्योगांना पडला आहे.
जागतिक पटलावर पिंपरी-चिंचवड या शहराने उद्योगनगरी म्हणून लौकिक मिळविला आहे. मात्र, शासकीय धोरणांचा अभाव व उद्योगांना पोषक असे वातावरण नसल्याने उद्योगांचे स्थलांतर होऊ लागले आहे. अगोदर जकात आणि त्यानंतर एलबीटीने उद्योजक, व्यापारी त्रस्त झाले होते. गेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना यांच्यासह अनेक घटक पक्षांनी उद्योजकांना विविध आश्वासने दिली होती. त्यांच्या अजेंड्यावर अनेक विषय होते. त्यापैकी एलबीटी आणि काही परवाने वगळता अद्याप कोणतेही उद्योगांना पूरक असे निर्णय वर्षभरात दिसून आलेले नाहीत.
एलबीटी रद्द करू, परवान्यांची संख्या कमी करू, करांचे सुसूत्रीकरण करू, एमआयडीसी हद्दीतील बांधकामे नियमितीकरण आणि झोपड्यांचे पुनर्वसन, इन्स्पेक्टरराज घालवू, आॅनलाइन परवानग्यांची सोय करू, उद्योगवाढीसाठी स्वतंत्र योजना राबवू, तसेच आर्थिक अडचणींत सापडलेल्या पिंपरीतील एचए कंपनीला केंद्राकडून विशेष पॅकेज मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू, अशी विविध आश्वासने सर्वच प्रमुख पक्षांनी दिली होती. सर्वच राष्ट्रीय पक्षांच्या नेत्यांनी आपल्या भाषणांमधून उद्योगनरीचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवू, अशी आश्वासने दिली होती. त्यापैकी बहुतांशी आश्वासने पूर्ण झालेली नाहीत.
एलबीटीतून सुटका
निवडणुकीपूर्वी एलबीटी आंदोलनात भाजपा आणि सेना सक्रियपणे सहभागी झाली होती. त्यानुसार आम्हाला सत्ता दिल्यास एलबीटी हटवू, असे आश्वासन दिले होते. भाजपा-सेनेच्या सरकारने सत्तांतर झाल्यानंतर नऊ महिन्यांनी एलबीटी रद्दचा निर्णय घेतला आहे. पन्नास कोटींच्या पुढे उलाढाल असणाऱ्या सुमारे तीस हजार व्यापारी, उद्योजकांपैकी केवळ ६५ उद्योगांनाच एलबीटी भरावा लागणार आहे. उर्वरित व्यावसायिकांनाही एलबीटीतून सूट देण्याचे धोरण अर्थमंत्र्यांनी चिंचवड येथील कार्यक्रमात जाहीर केले आहे.
‘इन्स्पेक्टरराज’ घालवू या भाजपाच्या आश्वासनावर ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यात कायदेशीर अडचण असल्याची सबब सरकार पुढे करीत आहे. परंतु, उद्योगांसाठी लागणारे विविध परवान्यांची संख्या उद्योगमंत्र्यांनी निम्म्यावर आणली आहे. त्यापैकी महापालिकेतील उद्योगधंदा परवाना, कामगार परवान्यासंदर्भातील नियम शिथिल केले आहेत.
झोपड्यांचे पुनर्वसन रखडले
एमआयडीसी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न आहे. तसेच गृहप्रकल्पांच्या बाल्कनींचा प्रश्न तसेच झोपडपट्ट्यांचेही पुनर्वसन झालेले नाही. याविषयी दिलेले आश्वासनही सरकारने पूर्ण केलेले नाही. याबाबतही गेल्या वर्षभरात ठोस निर्णय झालेला नाही. धोरणात्मक पावले उचललेली नाहीत.(प्रतिनिधी)