लोकप्रतिनिधींनी नेमके केले काय?

विटेलाही धक्का लागू देणार नाही, कोणाचेही बांधकाम पडू देणार नाही. अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचे शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत.

संजय माने, पिंपरी
विटेलाही धक्का लागू देणार नाही, कोणाचेही बांधकाम पडू देणार नाही. अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचे शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. अशी आश्वासने लोकप्रतिनिधींकडून दिली जात असताना कारवाईचा फास मात्र अधिक घट्ट होऊ लागला आहे.
अनधिकृत बांधकामाविरुद्धच्या कारवाईचा कालबद्ध आराखडा महापालिकेने सादर करावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. लोकप्रतिनिधींनी नेमके काय केले, असा सवाल नागरिक उपस्थित करू लागले आहेत.
महापालिका प्रशासनाकडून अत्यंत धिम्या गतीने कारवाई होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने महापालिकेला खडे बोल सुनावले. नेमकी काय कारवाई करणार, कोणती बांधकामे किती दिवसांत पाडणार, याचा कालबद्ध कार्यक्रम स्पष्ट करावा, असे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत.
गेल्या पाच वर्षांपासून शहरातील अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न अधिक बिकट होत गेला आहे. लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकांमध्ये अनधिकृत बांधकाम प्रश्नी तोडगा काढणार अशी आश्वासने सर्वच पक्षांकडून दिली जातात. या प्रश्नाचे भांडवल करून निवडणुका लढल्या जात आहेत. अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचे प्रयत्न शासन स्तरावर सुरू आहेत. मुंबई महापालिकेचे आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने त्याबाबतचा अहवाल राज्य शासनाकडे सादर केला. पुढील निर्णय मात्र काहीच झाला नाही. दरम्यानच्या कालावधीत अनधिकृत बांधकामाविरुद्धच्या कारवाईची मोहीम सुरूच राहिली आहे. अनेक अधिवेशने झाली. अधिवेशनात निर्णय होईल, ही नागरिकांची आशा मावळली आहे.(प्रतिनिधी)