नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात पिंपरीत आंदोलन

नागरिकत्व सुधारणा कायदा लोकशाहीला काळिमा तसेच संविधानाच्या उद्देशिकेला हरताळ फासणारा..

ठळक मुद्देकेंद्र सरकार विरोधात घोषणाबाजी..

पिंपरी : नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात पिंपरीत शांततेत आंदोलन करण्यात आले. हा कायदा लोकशाहीला काळिमा तसेच संविधानाच्या उद्देशिकेला हरताळ फासणारा आहे. त्यामुळे हा कायदा त्वरित रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी यावेळी आंदोलकांकडून करण्यात आली. हिंदू मुस्लिम एक है, मोदी- शहा फेक है यासह केंद्र सरकार विरोधात या वेळी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. कुल जमाअती तंजीम, पिंपरी-चिंचवड या संघटनेतर्फे आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. पिंपरी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात आंदोलन झाले. मौलाना अलीम अन्सारी, अब्दुल गफ्फार, नय्यर नुरी, फै ज अहमज फै जी, मुफ्ती आबिद रजा, कारी इकबाल, मौलाना उमर गाझी, तन्वीर रिजवी, मौलाना मुब्बशीर, मौलाना मुक्तदिर कादरी, जनाब अकील मुजावर, हाजी गुलजार, युसूफ कुरेशी, गुलाम रसुल, नागरी हक्क सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष मानव कांबळे, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन साठे, शिवसेनेचे महापालिकेतील गटनेते राहुल कलाटे, सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर, बाबा कांबळे, धम्मराज साळवे, संतोष शिंदे, अंजना गायकवाड, सुरेश रोकडे, सर्वजीत बनसोडे, देवेंद्र तायडे आदी या वेळी उपस्थित होते. सुमारे पाच हजार मुस्लिम समाजबांधव या आंदोलनात सहभागी झाले होते. मानव कांबळे, मारुती भापकर, तसेच मुस्लिम बांधवांनी या वेळी मनोगत व्यक्त करताना केंद्र सरकारवर टीका केली. मुस्लिम समाजाला त्रास देण्याच्या उद्देशाने नागरिकत्व सुधारणा कायदा तयार करण्यात आला आहे. समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व आणि न्याय या तत्वांवर भारतीय लोकशाहीचा डोलारा आधारलेला आहे. या मूळ तत्वानांच सुरुंग लावण्याचे काम या माध्यमातून करण्यात येत आहे. भारत हा धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य तत्वानुसार व्यक्तिला केंद्रबिंदू मानून राज्य करणारा देश आहे. असे असतानाही देशात एनआरसी कायदा लागू करण्याचा केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडून आग्रह आहे. त्यामुळे मुस्लिम व इतर बहुजन समाज भयभीत झाला आहे. प्रचंड विरोध असतानाही आसाम येथे एनआरसी कायदा लागू केला आहे. यामुळे अनेकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. याबाबत मुस्लिम समाजच नव्हे तर संविधानाला मानणाºया सर्व समाजातील लोकांमध्ये याबाबत नाराजी आहे. आंदोलनाच्या माध्यमातून ही नाराजी व्यक्त होत आहे. त्यामुळे नागरिकत्व सुधारणा कायदा त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी मान्यवरांनी मनोगतातून व्यक्त केली.