पिंपरी :पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) विविध विभागांत प्रतिनियुक्तीचा कालावधी संपल्यानंतरही कार्यरत असलेल्या दोन अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले. यापूर्वी दोन अधिकाऱ्यांना मंगळवारी कार्यमुक्त करण्यात आले होते. त्यानंतर पुन्हा दोन अधिकाऱ्यांना गुरुवारी कार्यमुक्त करण्यात आले. पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डाॅ. योगेश म्हसे यांनी याबाबतचे आदेश दिले. आयुक्तांच्या या दणक्याने प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांचे धाबे पुन्हा दणाणले आहे.
विकास परवाना विभागातील सहायक नगररचनाकार अजिंक्य पवार आणि कनिष्ठ आरेखक भीमराव जाधव यांना मंगळवारी कार्यमुक्त करण्यात आले. तसेच विकास परवाना विभागातील शाखा अभियंता पदावर कार्यरत असलेल्या विवेक डुब्बेवार तसेच कनिष्ठ रचना सहायक राहुल दिवेकर यांना गुरुवारी कार्यमुक्त करण्यात आले. डुब्बेवार हे मार्च २०१८ मध्ये पीएमआरडीएमध्ये रुजू झाले होते. मार्च २०२१ मध्ये त्यांचा प्रतिनियुक्तीचा कालावधी संपला. त्यानंतर त्यांनी मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ घेतली. त्यानुसार त्यांच्या प्रतिनियुक्तीच्या मुदतवाढीचा कालावधी संपल्यानंतर २२ मार्च २०२४ रोजी त्यांना पीएमआरडीएमधून कार्यमुक्त करण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी तीन महिन्यांनी पुन्हा मुदतवाढ मिळवली. ५ जून २०२४ रोजी त्यांनी प्रतिनियुक्तीला मुदतवाढ मिळवली. त्यानुसार ते २६ जून २०२४ रोजी पुन्हा पीएमआरडीएमध्ये रुजू झाले. दरम्यान, महानगर आयुक्त डाॅ. योगेश म्हसे यांनी त्यांना गुरुवारी कार्यमुक्त केले. डुब्बेवार यांना त्यांची मूळ आस्थापना असलेल्या पुणे महापालिका येथे प्रत्यार्पित केले.
विकास परवाना विभागातील कनिष्ठ रचना सहायक राहुल दिवेकर हे प्रतिनियुक्तीवर १८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी पीएमआरडीएमध्ये रुजू झाले होते. त्यांचा प्रतिनियुक्तीचा कालावधी २०२० मध्ये संपला. त्यानंतर त्यांनी २१ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत मुदतवाढ घेतली. त्यानंतर ४ डिसेंबर २०२३ रोजी त्यांना पीएमआरडीएमधून कार्यमुक्त केले होते. त्यांची मूळ आस्थापना असलेल्या सेवा नगर परिषद संचालनानय नवी मुंबई या आस्थापनेत त्यांना प्रत्यार्पित केले होते. दरम्यान, ७ जून २०२४ रोजी पुन्हा मुदतवाढ मिळवून ते पीएमआरडीएमध्ये रुजू झाले होते. त्यांनादेखील आयुक्त डाॅ. म्हसे यांनी गुरुवारी कार्यमुक्त केले आणि मूळ आस्थापनेवर पाठवले.
‘त्या’ सहा अधिकाऱ्यांची पळापळ
प्रतिनियुक्तीचा कालावधी संपल्यानंतरही पीएमआरडीएमध्ये ठाण मांडून बसलेल्या चार अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ आस्थापनेवर पाठविण्यात आल्याने इतर अधिकाऱ्यांनी धसका घेतला आहे. प्रतिनियुक्तीचा कालावधी संपल्यानंतरही आणखी सहा अधिकारी ठाण मांडून आहेत. त्या सहा अधिकाऱ्यांची या कारवाईमुळे पळापळ सुरू झाली आहे. मुदतवाढ घेतली तरी पीएमआरडीए प्रशासनाकडून त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
कार्यमुक्तीची टांगती तलवार
प्रतिनियुक्तीचा कालावधी संपल्यानंतर मुदतवाढ घेऊन काही अधिकारी पीएमआरडीएमध्ये एकाच विभागात एकाच पदावर अनेक वर्षे कार्यरत आहेत. त्यांच्याबाबत नागरिकांनी तक्रारी केल्या आहेत. त्याची प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली. तसेच या अधिकाऱ्यांच्या कामकाजात अनियमितता देखील आढळून आल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांवरही कार्यमुक्तीची टांगती तलवार आहे.