चोवीस तास पाणी वादात

पिंपरी-चिंचवड शहरास २४ तास पाणीपुरवठा करण्याची २०७ कोटींची निविदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या निविदेच्या प्रक्रियेत स्पर्धा झाली नसल्याचा आरोप नगरसेवक आणि

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरास २४ तास पाणीपुरवठा करण्याची २०७ कोटींची निविदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या निविदेच्या प्रक्रियेत स्पर्धा झाली नसल्याचा आरोप नगरसेवक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होऊ लागला आहे, तर मंगळवारी झालेल्या स्थायी समिती सदस्यांमध्येच या विषयावरून जुंपली होती. त्यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या निविदा प्रक्रियेबाबत सदस्य आणि पदाधिकारी यांच्यात एकमत होते की नाही, नवे आयुक्त याबाबत कोणता निर्णय घेणार याबाबत चर्चा आहे.
केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेंतर्गत शहरात २४ तास पाणी पुरवठा करण्याची योजना आहे. शहराच्या अंतर्गत ४० टक्के भागात पाणीपुरवठा करण्याची योजना हाती घेतली आहे. त्या कामांसाठी १४३.१७ कोटी रकमेच्या डीपीआरला केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. संबंधित रकमेत देखभाल-दुरुस्तीच्या खर्चाचा समावेश नव्हता. तो खर्च समाविष्ट करून पाणीपुरवठ्याची कामाची निविदा महापालिकेने प्रकाशित केली होती. या संदर्भातील निविदा काही वर्तमानपत्रांतही प्रकाशित झाली होती. त्यानुसार विश्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर, एसपीएमएल इन्फ्रा प्रा लिमिटेड या दोन ठेकेदारांनी निविदा भरल्या होत्या. विश्वराजने या कामासाठी २०७ कोटी आणि एसपीएमएलने ३१६ कोटींची निविदा सादर केली होती. त्यापैकी कमी दराची निविदा म्हणून विश्वराज इन्फ्रास्टक्चरची निविदा स्वीकारण्यात आली. या संदर्भातील करारनामा करून घेण्यासंदर्भात आणि खर्चास मान्यता देण्याचा विषय स्थायीपुढे ठेवण्यात आला होता. मात्र, त्यास स्थायी समिती सदस्यांनी विरोध दर्शविला.

मुख्यमंत्र्यांनाही पत्र
निविदा प्रकरणाची चौकशी करावी, या मागणीसाठी भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. ही प्रक्रिया रद्द करून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी, तसेच प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची चौकशीची मागणी केली आहे.

ठेकेदारांसाठी निविदा
निविदाप्रक्रियेत स्पर्धा झाली नसल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी प्रशासनावर केला आहे. त्यामुळे नवे आयुक्त दिनेश वाघमारे हे किंवा स्थायी समिती सभा यावर कोणता निर्णय घेतात, याबाबत महापालिका वर्तुळात चर्चा आहे. प्रशासनाने ठरावीक ठेकेदार डोळ्यांसमोर ठेवून निविदा काढली, त्यात स्पर्धा झाली नाही, असाही आरोप झाला आहे.
ग्लोबल टेंडरची मागणी
निविदा प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते रमेश वाघेरे यांनी केली आहे. चोविस तास पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदाप्रक्रियेत अनेक संशयास्पद बाबी असून, अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्यात संगनमत झाले आहे. ग्लोबल टेंडर काढावे, स्पर्धा होऊनच हे काम देण्यात यावे अन्यथा याबाबत न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असेही वाघेरे म्हणाले.
टक्केवारीचे राजकारण
आॅनलाइन पद्धतीने निविदा मागविल्या होत्या. त्यात फक्त दोनच ठेकेदारांनी निविदा सादर केल्या. मुदतीत जेवढ्या निविदा आल्या. त्यातून कमी दराची निविदा प्रशासनाने स्वीकारली. यात स्पर्धा झालेली नसल्याचा आरोप स्थायीतील सदस्य, तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही केला आहे. ठेकेदार आणि प्रशासनातील टक्केवारीच्या राजकारणामुळे ही निविदा स्वीकारल्याचा आरोपही केला आहे.
पुढील सभेपर्यंत
विषय तहकूब
आयुक्त उपस्थित न राहिल्याने स्थायी समितीची सभा झाली नाही, असे महापालिका वर्तुळात पसरविण्यात आले होते. मात्र, २४ तास पाणीपुरवठ्याच्या विषयावरून सभा तहकूब केल्याचे सदस्यांकडून सांगण्यात आले. हा विषय अभ्यासासाठी तहकूब केल्याचे काही सदस्यांचे म्हणणे आहे.