पिंपरी: महापालिका हद्दीत बेकायदेशीर वृक्षतोड वाढली आहे. लागवड केलेल्या वृक्षांचे संगोपन देखील व्यवस्थित होत नाही. मागील बारा वर्षात वृक्षांची संख्या भरमसाठ असल्याचा दावा उद्यान विभागाकडून केला जात आहे. तसेच सॅटेलाईट इमेजद्वारे वृक्षगणना करण्यात आली आहे. मात्र, शहरांतील अवैध वृक्षतोड व होणारी वृक्षगणना यांची माहिती मिळत नसल्याचा रयत विद्यार्थी परिषदेने आरोप करत महापालिका भवनावर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
२६ लाख झाडांची गणना पूर्ण२००५ ते २०१७ पर्यंत शहरातील वृक्षगणनाच करण्यात आली नव्हती. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी ११ जानेवारी २०१८ मध्ये सॅटेलाईट इमेजद्वारे वृक्षगणना करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर निविदा राबवून सॅटेलाईट इमेजद्वारे वृक्षगणना करण्यासाठी मे. टेराकॅन इकोटेक प्रा. लि. कंपनीला काम देण्यात आले होते. त्या कंपनीचे काम पूर्णत्वास आले असून आता फक्त देखरेख करण्याची जबाबदारी कंपनीवर आहे. त्यात वृक्षगणना होऊन शहरात २६ लाख ४१ हजार ९५० झाडांची गणना पूर्ण झाली आहे. कंपनीने डाटा तयार करून महापालिकेकडे सूपूर्द केला आहे. काही बंगल्याच्या मालकांनी व कंपन्यांनी परवानग्या दिल्या नाहीत. त्या ठिकाणांची गणना बाकी आहे. परवानगी न मिळालेल्या जवळपास २००-३०० ठिकाणं असल्याचं कंपनीच्या प्रतिनिधीने सांगितले.
६ कोटींची निविदा, ५ लाखांचा दंडमहापालिकेकडून सॅटेलाईट इमेजद्वारे वृक्षगणना करण्यात येत आहे. संबंधित कंपनीला दोन वर्षांसाठी वृक्षगणना व ५ वर्षे देखभालीची मुदत देण्यात आली. या कामास तब्बल ६ कोटी ८० लाख ५३ हजार ५५९ रुपये खर्च करण्यात आला. यापैकी सॉफ्टवेअर, यंत्रसामग्री खरेदीसाठी कंपनीला दोन कोटी रुपये अदा केले होते. वृक्षगणना वेळेत पूर्ण न केल्याबद्दल कंपनीला २ लाख ७४ हजार व २ लाख ३४ हजार असा दंड आकारण्यात आला आहे. त्यापैकी २ लाख ३४ हजारांचा दंड कंपनीने पालिकेस भरला असून २ लाख ७४ हजार रुपये अदा होणा-या रक्कमेतून वजा केले जाणार आहेत.
वृक्षगणनेचे काम अंतिम टप्प्यात-
महापालिकेच्या सर्व प्रभागातील वृक्षगणना पुर्ण झालीय, सध्यस्थितीत जिथे परवारनगी मिळाली नाही त्या प्रभागात काम सुरु आहे. आज अखेर २६ लाख झाडांची मोजणी केली आहे. या वृक्षगणनेमुळे झाडाचा प्रकार, त्याचे नेमके ठिकाण, आकार, उंची आदी माहिती संकलित झाली आहे.-सतीश इंगळे, उपायुक्त, वृक्ष व उद्यान विभाग, पिंपरी चिंचवड महापालिकावृक्षगणना पूर्णत्वास येत असल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात कोठेही नोंद झाल्याचे आणखीही दिसत नाही. कंपनीने प्रत्यक्षात किती काम केले आहे. कंपनीने कामात निष्काळजीपणा केला आहे. संबंधित कंपनी व ठेकेदारांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा.
- रविराज काळे, रयत विद्यार्थी परिषद