पिंपरी : पाणीपुवठ्यात कोणतीही कपात केलेली नसून औद्योगिकनगरीची वाढती लोकसंख्येमुळे वाढीव पाणी उपलब्ध होईपर्यंत दिवसाआड पाणी पुरवठ्याचे नियोजन कायम ठेवण्यात येईल, असे महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. त्यामुळे दिवसाआड पाणीपुरवठ्याचे नियोजन तूर्तास कायम राहणार आहे.पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या २३ लाखांच्या जवळपास आहे. मावळातील पवना धरणातून शहराला पाणीपुरवठा केला जातो. धरणातून नदीत आणि रावेत येथील जलउपसा केंद्रातून पाणी उचलण्यात येते. त्यानंतर प्राधिकरणातील जलशुद्धीकरण केंद्रात प्रक्रिया करून जलवाहिनीद्वारे शहरातील विविध भागात पुरविण्यात येते. शहरासाठी धरणात दिवसाला ४८० एमएलडी पाणी उचलण्याची परवानगी आहे. त्यासाठी आरक्षणापेक्षा अधिक वीस एमएलडी पाणी उचलले जात आहे. पवना धरणातून दररोज ५०० एमएलडी पाणीउपसा केला जातो. शहरात एक लाख ५० हजार नळजोड आहेत. त्यापैकी गळतीचेही प्रमाण ४० टक्क्यांच्या आसपास आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे ६०० एमएलडी पाण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे पाणी वितरणावर ताण येत आहे. पाणी नियोजनासाठी दिवसाआड पाणीपुरवठ्याचे नियोजन दोन महिन्यापूर्वी केले होते. दोन महिन्यांसाठी पाणी पुरवठा विभागाला उपाययोजनांसाठी सूचना केल्या होत्या. मागील शनिवारी दोन महिने पूर्ण झाले. त्यामुळे पाणी पुरवठा विभागाने पुढील आठवड्यात दिवसाआड पाणीपुरवठ्याबाबत निर्णय घेऊ असे माध्यमांना सांगितले होते. त्यामुळे दिवसाआड पाणी कायम राहणार की नियमितपणे पाणीपुरवठा होणार? याबाबत उत्सुकता होती. याबाबत आयुक्तांनी दिवसाआड पाणी नियोजन यापुढेही कायम ठेवणार आहे, असे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.याबाबत आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले, ‘‘हिवाळ्यात पाण्याचा वापर कमी होतो. त्यामुळे नियोजन हे फक्त दिवसाआड केले होते. नागरिकांना देण्यात येणाºया पाण्यात कोणतीही कपात केली नव्हती. महापालिका पवना नदीतून दररोज पाचशे एमएलडी पाणी उचलते.
तेवढेच पाणी आपण सध्या शहरात पुरवित आहोत. नियमित पाणीपुवठ्यात दिवसाला पाचशे एमएलडी पाणी संपूर्ण शहराला पुरविण्यात येत होते. त्यामुळे पाणी कमी दाबाने येणे अशा अनेक तक्रारी होत्या. दिवसाआड नियोजनामुळे शहराच्या अर्ध्या भागात आरक्षणाएवढे पाणी पुरविता येत होते. त्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी कमी झाल्या होत्या. महापालिकेस अतिरिक्त तीस एमएलडी पाणी उपलब्ध करण्यासंदर्भात नियोजन सुरू आहे. अतिरिक्त पाणी उपलब्ध झाल्यास पाणी पुरवठा विभागाचा आढावा घेऊन सर्व लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून दिवसाआड पाण्याबाबतचे धोरण ठरविण्यात येईल.’’