‘बैल गेला अन् झोपा केला’ म्हणतात ना, तसेच पालिकेने केले, काम झाल्यानंतर सल्लागार नेमला

आयुक्त बंगल्यासमोरील रखडलेल्या रस्त्याचे काम पूर्ण : एकूण रकमेपैकी १.४५ टक्के शुल्क देऊन घेणार विकतचा सल्ला

पिंपरी : ‘बैल गेला अन् झोपा केला’ ही म्हण सर्वांना माहिती आहेच, ती आठवयाचे कारण म्हणजे काळेवाडी फाटा ते चिखली या ‘बीआरटीएस’ मार्गावरील ऑटो क्लस्टर व आयुक्त बंगल्यासमोरील रस्ता पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेकडून सल्लागार नेमण्यात आला आहे. एकूण कामाच्या खर्चाच्या रकमेपैकी १.४५ टक्के शुल्क त्या सल्लागार एजन्सीला दिले जाणार आहेत.काळेवाडी फाटा ते चिखलीतील देहू-आळंदी रस्ता असा ११ किलोमीटर अंतराचा बीआरटी मार्ग महापालिकेने विकसित केला; मात्र ऑटो क्लस्टर आणि आयुक्त बंगल्यासमोरील जागा एमआयडीसीकडून ताब्यात येण्यास विलंब झाल्याने हा मार्ग तब्बल १४ वर्षांपासून पूर्ण झाला नाही. युरोसिटी आणि इंड्रोलिक इंडस्ट्रियल को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड या उद्योगांची इमारत या मार्गास अडथळा ठरत होती. त्या उद्योगांना महापालिकेने २००७ मध्ये नोटीस दिली होती. त्यासंदर्भात एमआयडीसी विभागाशी पत्रव्यवहार केला. हा बीआरटी मार्ग २०१८ मध्ये बांधून तयार झाला. मात्र, येथील जागा ताब्यात येत नसल्याने पीएमपीएल बस सुमारे १ किलोमीटर वळसा मारून ये-जा करीत आहेत. अडथळा ठरणाऱ्या त्या उद्योगांचे एमआयडीसीच्या केएसबी चौकातील डी टू ब्लॉक येथील जागेत स्थलांतरण करण्यात आले. त्यासाठी महापालिकेने नुकसानभरपाई म्हणून एमआयडीसीला सात कोटी रुपये दिले आहेत.काम झाल्यावर सल्लागारनोव्हेंबर २०२४ मध्ये इमारतीचा ताबा महापालिकेकडे देण्यात आला. इमारत पाडून तेथे रस्त्यासाठी सपाटीकरण केले आहे. तसेच, स्ट्रॉम वॉटर लाइन टाकली आहे. विद्युत दिव्यांचे खांब उभे करण्यात येत आहेत. या रस्त्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्या कामासाठी सुमारे ३ कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. असे असताना स्थापत्य प्रकल्प विभागाने या कामासाठी आता सल्लागार नियुक्तीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यासाठी १५ जानेवारीला निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यात दोन सल्लागारांनी सहभाग घेतला. तांत्रिक गुणांनुसार मॅप्स ग्लोबल सिव्हिलटेक या एजन्सीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यास आयुक्त शेखर सिंह यांनी स्थायी समितीत मान्यता दिली आहे.११ कि.मी. अंतराचा काळेवाडी फाटा ते चिखलीतील देहू-आळंदी रस्ता असा बीआरटी मार्ग महापालिकेने विकसित केला. मात्र, ऑटो क्लस्टर आणि आयुक्त बंगल्यासमोरील जागा एमआयडीसीकडून ताब्यात येण्यास विलंब झाल्याने हा मार्ग तब्बल १४ वर्षांपासून पूर्ण झाला नाही.