सदनिकांची थकबाकी न भरणाऱ्यांवर कारवाई करणार

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने विकसित केलेल्या गृहप्रकल्पातील सदनिकांची थकबाकी न भरणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे

निगडी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने विकसित केलेल्या गृहप्रकल्पातील सदनिकांची थकबाकी न भरणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे, तसेच निर्धारित वेळेत प्लॉट विकसित न करणाऱ्यांचे प्लॉट काढून घेण्यात येतील, अशी माहिती पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे मुख्याधिकारी सुरेश जाधव यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने दहा गावांमध्ये पेठा विकसित केल्या आहेत. सुरुवातीच्या कालखंडात सदनिका तयार करून त्याची विक्री करण्यात आली. तसेच काही प्लॉट कंपन्या, तसेच गृहनिर्माण संस्थांना देण्यात आले. विकसित पेठामधील नागरिकांच्या प्रश्नाविषयी लोकमतने मागील आठवड्यात वृत्तमालिका प्रकाशित केली होती. त्यात सदनिका हस्तांतरण, वाढीव बांधकामे, लीज होल्ड फ्री होल्ड, घरांची थकीत रक्कम, गृहनिर्माण संस्थांमधील नागरी सुविधांचा अभाव, वारसांची नोंद, सदनिकांची गुणवत्ता या विषयांवर प्रकाश टाकला होता. याविषयी मुख्याधिकाऱ्यांनी यातील प्रश्नाविषयी भूमिका मांडली.
गृहनिर्माण संस्थांमधील नागरी सुविधांविषयी जाधव म्हणाले, ‘‘प्राधिकरणाने सदनिकांची विक्री केल्यानंतर त्या संदर्भात निर्माण केलेल्या गृहनिर्माण संस्थांनी देखभाल दुरुस्तीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. विविध उत्पन्न गटातील नागरिकांना घर उपलब्ध करून देणे, याची जबाबदारी प्राधिकरणावर होती. संबंधित घरे गृहनिर्माण संस्थांकडे हस्तांतरित केल्यानंतर तेथील अंतर्गत नागरी सुविधांविषयीची जबाबदारी सोसायट्यांवर आहे. सोसायट्यांनी पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्यासंदर्भात काही बदल करायचे झाल्यास याबाबत प्राधिकरणाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.’’
नागरिकांना सदनिकांसाठी जागा देऊनही विकसित का झाल्या नाहीत? दंडात्मक कारवाईविषयीचे धोरण काय? याविषयी जाधव म्हणाले, ‘‘प्राधिकरणाने विकसित केलेल्या एकूण गृहप्रकल्पांपैकी सुमारे पन्नास टक्के सदनिकाधारकांनी हप्ते थकवलेले आहेत. वास्तविक घरांचा ताबा मिळाल्यानंतर नियमितपणे हप्ते भरण्याची जबाबदारी सदनिकाधारकांची होती. अत्यल्प हप्ता असूनही तो भरला नाही, अशांना वारंवार नोटिसा दिल्या आहेत. दंडात्मक कारवाईचे आदेश दिले आहेत. सदनिकाधारकांनी हप्ते न भरल्यास कायदेशीर कारवाई करणे भाग पडणार आहे.’’ (वार्ताहर)
> १वारस नोंद, हस्तांतरणाच्या विषयावर जाधव म्हणाले, ‘‘एमआरटीपी अ‍ॅक्टनुसार मेट्रोपोलिटन सिटीसाठी वारस नोंद आणि हस्तांतरणासंदर्भात जो नियम आहे, त्याचीच अंमलबजावणी होत आहे. याची पद्धत सर्व शहरांप्रमाणे एकसारखीच आहे. वारस नोंदीसाठी न्यायालयाच्या आदेशाची आवश्यकता असते. त्या आदेशानुसार अत्यल्प शुल्क भरून नोंद केली जाते. मात्र, प्राधिकरणाच्या अनेक सदनिकांची विक्री करून त्याची रीतसर नोंदणी न केल्याने काही लोकांना अडचणी येतात. त्यामुळे प्राधिकरणाने भाडेपट्ट्याने दिलेली घरे मूळ मालकाने अनेक जणांना विकल्याची नोंद आता वास्तव्यास असणाऱ्याकडे नसतात. तशी नोंद सदनिकाधारक प्राधिकरणाकडेही करीत नाहीत. त्यामुळे हस्तांतरणास कायदेशीर अडचणी येतात. याबाबत सदनिकाधाकांनी सदनिका विकत घेताना पूर्वीची सर्व कागदपत्रे जुन्या मालकाकडून घेणे आवश्यक असते.’’
२विविध शासकीय संस्थांना दिलेल्या गृहप्रकल्पांच्या देखभाल दुरुस्तीविषयी जाधव म्हणाले, ‘‘प्राधिकरणाचे नवनगर विकसित करताना काही केंद्र आणि राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीसाठी गृहप्रकल्प निर्माण केले आहेत. तसेच काहींना गृहप्रकल्पांसाठी जागा दिली आहे. त्या वसाहतींची देखभाल दुरुस्तीसंदर्भात तक्रारी येतात. परंतु, प्लॉट किंवा सदनिका हस्तांतरित केल्यानंतर देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी प्राधिकरणाची नाही. शासनाच्या संबंधित विभागाने किंवा गृहनिर्माण सोसायट्यांनी देखभाल दुरुस्ती करायला हवी. गृहनिर्माण संस्थेच्या परिसरात अंतर्गत काही बदल करणार असतील, तर याबाबत प्राधिकरणाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. नागरी सुविधांविषयीच्या परवानग्यांना कधीही उशीर लावला जाणार नाही.’’