पिंपरी : महापालिकेत नियमबाह्य बिले दिल्याप्रकरणी चौकशी समिती स्थापन झाली असून, सत्तारूढ भाजपने आणि विरोधी पक्षाने प्रशासनावर तोंडसुख घेण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, या प्रकाराचे मूळ असणाऱ्या वाढ आणि घट करण्याच्या प्रस्तावावर स्थायी समितीतील भाजपच्या दोन नगरसेवकांच्या सह्या असल्याचे उघड झाले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत बोगस उपसूचनांच्या आधारे सुमारे ५२ कोटी रुपयांची देयके नियमबाह्य पद्धतीने अदा केल्याचे उघडकीस आले आहे. यातील मुख्य सूत्रधार मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीणकुमार जैन यांची सखोल चौकशी करून त्यांना तत्काळ सक्तीच्या रजेवर पाठवावे, अशी मागणी होऊ लागली आहे. त्यानुसार आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, यासंदर्भातील वाढ आणि घट करण्याच्या प्रस्तावावर स्थायी समितीतील भाजपच्या नगरसेविका अर्चना करांडे यांची सूचक म्हणून आणि योगिता नागरगोजे यांची अनुमोदक म्हणून स्वाक्षरी आहे. मात्र, हा प्रस्ताव स्थायी समिती सभापतींकडे न देताच थेट लेखा विभागाकडे दिल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. या प्रस्तावामागील मुख्य सूत्रधार कोण, याबाबतची चर्चा रंगली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्षपातीपणे चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जैन यांच्यावर थेट आरोप असल्याने, ते पदावर राहिल्यास चौकशीवर प्रभाव टाकू शकतात. त्यामुळे त्यांना तातडीने सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात यावे. जोपर्यंत या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होत नाही आणि सभेचे चित्रीकरण व कागदपत्रांचा मेळ लागत नाही, तोपर्यंत संबंधित ठेकेदारांची सर्व देयके तत्काळ स्थगित करावीत. - भाऊसाहेब भोईर, विरोधी पक्षनेते.
Web Summary : Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation faces scrutiny over ₹52 crore in irregular payments. Two BJP corporators signed the controversial proposal. Investigation demanded into chief accounts officer and suspension of payments urged until inquiry concludes.
Web Summary : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका में 52 करोड़ रुपये के अनियमित भुगतान की जांच। भाजपा के दो पार्षदों ने विवादास्पद प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। मुख्य लेखा अधिकारी की जांच और भुगतान रोकने की मांग की गई है।