एलबीटीबाबत हरकती पाठवा

पन्नास कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असणाऱ्या उद्योगांच्या नोंदणीबाबतच्या नियमावलीत सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासनाच्या आदेशानुसार

पिंपरी : पन्नास कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असणाऱ्या उद्योगांच्या नोंदणीबाबतच्या नियमावलीत सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेच्या एलबीटी विभागाने सूचना आणि हरकती
मागविल्या आहेत. शहरातील व्यापारी, तसेच उद्योजकांकडून महिनाअखेरपर्यंत सूचना, हरकती पाठवाव्यात, असे आवाहन एलबीटी विभागाने केले आहे.
जकात रद्द करून एलबीटी आणि आता एलबीटी रद्द करून नवीन जीएसटी कर लागू करण्यासंदर्भात केंद्र व राज्य शासन विचार करीत आहे. एक आॅगस्टपासून जीएसटी लागू होईल, अशी घोषणा महाराष्ट्र शासनाने केली होती. मात्र, या संदर्भात अद्याप राज्य शासनाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे तूर्त तरी महापालिकेत एलबीटी आकारणी होणार आहे. दरम्यान, करआकारणीविषयीच्या एलबीटीच्या २०१०च्या नियमावलीत सुधारणा करण्याचे राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे. वार्षिक पन्नास कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्यांना एलबीटी लागू होणार नाही. त्यापेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्यांना कर लागू करण्यासंदर्भात नोंदणीच्या नियमातील बदलासंदर्भातील प्रस्ताव सरकारपुढे आहे. या संदर्भातील अधिसूचनेचा आदेश महापालिकेस प्राप्त झाला आहे. नोंदणीची नवीन नियमावली करण्यासंदर्भात महापालिकांनी उद्योजक, व्यापाऱ्यांकडून सूचना व हरकती मागवाव्यात, असा आदेश मिळाल्याने एलबीटी विभागाने त्या मागविल्या आहे.
पूर्वीच्या बांधकाम विभागात फर्निचर मांडायलाही जागा नसल्यामुळे कागदपत्रे, खुर्च्या अस्ताव्यस्त पडलेल्या आहेत. फर्निचर एवढे आहे की, त्यामुळे या विभागातून चालायलाही कसरत करावी लागत आहे. दुसरीकडे बांधकाम परवाना विभागात नवीन फर्निचरचे काम सुरू आहे. एलबीटी विभागाच्या जुन्या केबिन काढून स्वतंत्र केबिन बनविण्याचे काम सुरू आहे. एलबीटी रद्द झाल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होणार आहे. महापालिकेला उत्पन्नासाठी नवीन स्रोत शोधावे लागणार आहेत. तसेच अनेक योजनाही खोळांबतील अशी भीती व्यक्त होत आहे.(प्रतिनिधी)