स्वच्छतागृहाचे प्रमाणपत्र बंधनकारक

महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना जोडण्यात येणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये स्वच्छतागृह असल्याचे प्रमाणपत्र जोडणे अनिवार्य केले आहे.

पिंपरी : महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना जोडण्यात येणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये स्वच्छतागृह असल्याचे प्रमाणपत्र जोडणे अनिवार्य केले आहे. यासंबंधीचा आदेश महाराष्ट्र शासनाने काढला आहे. उमेदवारांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, असा आदेशात म्हटले आहे.
महापालिकेच्या निवडणुकीत विविध कागदपत्रे, संमतिपत्रे भरणे अत्यावश्यक असून, त्यात आणखी एका प्रमाणपत्रांची भर पडली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या वतीने पिंपरी-चिंचवड, पुणे, नाशिक, सोलापूर, ठाणे, उल्हासनगर, मुंबई, अकोला, अमरावती, नागपूर या महापालिकांना पत्र पाठविले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे सदस्य होण्यासाठी उमेदवाराकडे स्वच्छतागृह असणे आवश्यक आहे. त्याचा वापर करीत असणे, अशी तरतूद अधिनियमात केली आहे. यानुसार २ जानेवारीपासून या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, अशी अधिसूचना १६ डिसेंबर २०१६ रोजी प्रसिद्ध केली होती. त्यानुसार निवडणुकीदरम्यान उमेदवारांनी ‘शौचालय आहे, त्याचा नियमित वापर केला जातो,’ असे प्रमाणपत्र स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून घेणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाचे उपसचिव सुधाकर बोबडे यांनी शासनादेश पारित केला आहे. निवडणूक प्रक्रियेचे गांभीर्य ओळखून महापालिकेतील उमेदवारांना असे प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी विभागांना आदेश द्यावेत, असे सूचित केले आहे. आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनीही प्रभाग अधिकाऱ्यांना याबाबत सूचना दिल्या आहेत. उमेदवारांनी अर्ज केल्यानंतर २४ तासांत अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी, असे आदेशात म्हटले आहे.(प्रतिनिधी)

पडताळणीचा प्रशासनावर ताण
एकीकडे निवडणुकीचे काम सुरू असताना अधिकाऱ्यांना निवडणुकीचे कामकाज देण्यात आले आहे. त्यातच आता इच्छुक उमेदवारांना आणखी एक प्रमाणपत्र काढण्याची सक्ती केली आहे. त्यामुळे प्रशासनाचे काम वाढले आहे. अर्ज मिळाल्यानंतर संबंधित प्रभागातील आरोग्य निरिक्षकाने संबंधित अर्जदाराच्या घरास भेट द्यायची असून त्या अर्जदाराच्या घरात स्वच्छतागृह आहे किंवा नाही, याची पाहणी करायची आहे.
तसेच संबंधित ठिकाणाचा पुरावा, त्यावरील टिपण्णी सादर करून प्रभाग अधिकाऱ्यांकडे द्यायची असून त्यानंतर प्रभाग अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने संबंधित व्यक्तीला प्रमाण पत्र दिले जाणार आहे. प्रमाणपत्र देण्यासाठी आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांवर ताण येणार आहे. याबाबत नव्याने यंत्रणा उभारण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.