देहूगाव : राज्यातील बहुतेक नगरपंचायती व नगरपरिषदांच्या कर्मचाऱ्यांचे पगारासाठी आवश्यक असलेले सहाय्यक अनुदान प्राप्त न झाल्याने मार्च व एप्रिल महिन्याचे पगार रखडले आहे. त्यामुळे महिन्याचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. तसेच कर्जाचे हप्ते, शाळेची फी वेळेत न गेल्याने कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.
नगरपंचायती व नगरपरिषदांमधील महिन्याचे आर्थिक नियोजन कोलमडल्याने नगरपंचायतीचे कर्मचारी चिंताग्रस्त. कर्मचाऱ्यांचे थेट शासनाकडून पगार होत नसून त्यासाठी स्वतंत्रपणे निधी (सहायक अनुदान) उपलब्ध करून दिला जातो. त्यामधून या कर्मचाऱ्यांचा पगार केला जातो. मात्र मार्च व एप्रिल महिन्यात येणारे सहायक अनुदान अद्यापपर्यंत प्राप्त झाले नाही.सहायक अनुदान अद्याप नाही मिळालेवेतनासाठी आवश्यक असणारे मार्च व एप्रिल महिन्याचे सहायक अनुदान अद्यापपर्यंत प्राप्त झालेले नसल्याने हे पगार रखडलेले आहेत. कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणीला तोंड द्यावे लागत आहे. ही अडचण लक्षात घेता शासनाने तातडीने दखल घेऊन अनुदान मंजूर करावी, अशी मागणी संवर्ग अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी व सफाई कर्मचारी यांनी केली आहे.
ज्या नगरपंचायती व नगरपरिषदांची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे, त्या नगरपंचायतीच्या व नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार झालेले आहेत. जेव्हा अनुदान प्राप्त होईल तेव्हा ती रक्कम पुन्हा त्या खात्यावर वळविली जाते. मार्च महिन्याच्या सहायक अनुदानाची फाईल नगरविकास विभागाकडून वित्त विभागाकडे गेली असल्याचे समजते. लवकरच पगार होण्याची शक्यता आहे.- सुनील गोर्डे, अध्यक्ष, पुणे विभाग, महाराष्ट्र राज्य संवर्ग अधिकारी संघटना