औंधच्या पशुवैद्यकीय संस्थेत गुणवत्ता प्रयोगशाळा

औंध येथील पशुवैद्यकीय जैवपदार्थनिर्मिती संस्थेमध्ये पशुवैद्यकीय लसीच्या चाचणीसाठी आदर्श उत्पादन पद्धतीचा अवलंब करून राष्ट्रीय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पिंपरी : औंध येथील पशुवैद्यकीय जैवपदार्थनिर्मिती संस्थेमध्ये पशुवैद्यकीय लसीच्या चाचणीसाठी आदर्श उत्पादन पद्धतीचा अवलंब करून राष्ट्रीय स्तरावरील ह्यलस चाचणी व गुणवत्ता प्रयोगशाळाह्ण उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी चार कोटी त्रेसष्ट लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाने लस निर्मितीच्या प्रकल्पास आदर्श उत्पादन पद्धतीचा अवलंब करणे अनिवार्य केले आहे. त्याचप्रमाणे औषधे व सौंदर्य प्रसाधन कायदा १९४०नुसार औंधच्या पशुवैद्यकीय जैवपदार्थ निर्मिती संस्थेचा चाचणी व गुणनियंत्रण विभाग हा स्वतंत्र इमारतीत आणि उत्पादन विभागापासून दूर असावा, असे सूचित करण्यात आले आहे. हा विभाग स्वतंत्र इमारतीत व सीजीएमपी मानकानुसार न केल्यास संस्थेकडे सध्या असलेला लसनिर्मितीचा परवाना भविष्यात नूतनीकरण करताना अन्न व औषध प्रशासन विभागातर्फे आक्षेप घेण्यात येऊ शकतो. म्हणूनच संस्थेच्या टीसीआरपी इमारतीत काही बदल करून चाचणी व गुणनियंत्रण विभाग उभारण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यामुळे या संस्थेमध्ये प्रयोगशाळा उभारणी करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानंतर २२ जानेवारीला झालेल्या राष्ट्रीय कृषिविकास योजनेच्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या बैठकीत त्याला मान्यता देण्यात आली आहे. ही प्रयोगशाळा २०१७-१८ ते २०१८-१९ या कालावधीत उभारावयाची असून, त्यासाठी चार कोटी त्रेसष्ट लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, त्यातील दोन कोटी त्रेसष्ट लाख रुपये अदा केले आहेत.
मंजूर केलेल्या निधीपैकी प्रयोगशाळेचे बांधकाम, विद्युत, पीएई आणि इतर कामांसाठी ३ कोटी ७३ लाख ५२ हजार इतकी रक्कम खर्च करावयाची आहे, तर विविध उपकरणांसाठी ८५ लाख ७० हजार रुपये इतका खर्च येणार आहे. उर्वरित ३ लाख ७८ हजार रुपये हा शासकीय खर्च असणार आहे.

प्रयोगशाळेसाठी तज्ज्ञ सल्लागार
हा प्रकल्प संपूर्णत: ‘टर्न की’ पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे. तसेच या प्रयोगशाळेला लागणारी यंत्रसामग्री व उपकरणे ही विशिष्ट स्वरूपाची असणार आहेत. त्यामुळे देण्यात आलेल्या खर्चात कोणताही बदल न करण्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. परंतु, स्थापत्य कामाच्या रकमेच्या चार टक्के आकस्मिक खर्च व एक टक्का विमा खर्च दिला जाणार आहे. या प्रयोगशाळेच्या कामासाठी तज्ज्ञ सल्लागाराची नेमणूक करण्यात येणार आहे, तर कामाच्या निविदा सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे काढल्या जाणार आहेत.