पिंपरी - इंद्रायणी नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी महापालिका आणि राज्य शासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. "नमामी इंद्रायणी" या नदी सुधार प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यास नगरविकास विभागाच्या राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने ५२६ कोटी रुपयांच्या योजनेला मान्यता दिली. या प्रकल्पातंर्गत मैलाशुद्धिकरण केंद्र, वॉटर एटीएम, बायोडायव्हर्सिटी पार्क, सीमाभिंत बांधकाम आणि दूषित पाणी नदीत जाणार नाही, यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यात येतील.
शहराच्या सीमेजवळील इंद्रायणी नदी आळंदी व देहू या तीर्थक्षेत्रांतून वाहते. प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणप्रेमी संस्था तसेच 'लोकमत'ने सातत्याने आवाज उठवला होता, केवळ नदी सुशोभीकरण नव्हे, तर प्रदूषण रोखण्याची गरज असल्याची मागणी केली होती. आमदार महेश लांडगे, उमा खापरे, अमित गोरखे यांनी विधानसभेत, तर खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी संसदेत हा मुद्दा मांडला होता. त्यानंतर पर्यावरण विभागाने तयार केलेला आराखडा शासनाकडे पाठविण्यात आला आणि मुंबईत झालेल्या बैठकीत त्याला मान्यता मिळाली.
देवेंद्र फडणवीस यांनी केली पोस्ट
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवौस यांनी द्विट करून सांगितले की, "नमामी इंद्रायणी" प्रकल्पाला प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता मिळाल्यामुळे आता निधीची उपलब्धता होईल. ४० व २० एमएलडी क्षमतेचे दोन मैलाशुद्धिकरण प्रकल्प, जलनिःस्सारण व्यवस्था, प्रदूषित पाणी वळविण्यासाठी इंटरसेप्टर, हरित क्षेत्र विकासाची कामे करण्यात येणार आहेत.
नागरिकांच्या सूचनांचा विचार केला जाणार
महापालिकेने तयार केलेल्या कृती आराखड्यात पर्यावरण प्रेमी व संस्थांच्या सूचनांचा समावेश आहे. शहर व परिसरातील विविध भागांत ६० एमएलडी क्षमतेची मैलाशुद्धिकरण केंद्रे प्रस्तावित आहेत. याशिवाय वॉटर एटीएम, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, सीमाभिंत, तसेच बायोडायव्हर्सिटी पार्क उभारणीची कामे या प्रकल्पात करण्यात येणार आहेत.