पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने चुकीच्या पद्धतीने नवीन सुधारित प्रारूप विकास आराखडा (डीपी प्लॅन) तयार केल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसह भूमिपुत्रांमध्ये असंतोष वाढला आहे. त्यामुळे डीपीमधील विविध आरक्षणांबाबत हरकतींचा पाऊस पडत आहे. महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे शुक्रवारपर्यंत (दि. ११) चाळीस हजाराहून अधिक हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. हरकत व सूचना नोंदविण्यासाठी सोमवार (दि. १४) हा अखेरचा दिवस आहे.पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या क्षेत्रासह पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून वर्ग करण्यात आलेल्या क्षेत्राचा एकत्रित डीपी आराखडा महापालिकेने तयार केला आहे. शहरातील २८ गावांच्या एकूण १७३.२४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या या आराखड्यात शहरातील विविध प्रकल्पांसाठी आरक्षणे तसेच सार्वजनिक सेवा व सुविधांसह नवीन प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. डीपीबाबत नागरिकांकडून १४ जुलैपर्यंत हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. मात्र, डीपीमध्ये अनावश्यक आरक्षणे समाविष्ट केली गेली आहेत. दाट लोकवस्तीतून रस्ते व रिंगरोड प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. तसेच गरज नसतानाही मोठ्या संख्येने व्यापारी संकुले व इतर सुविधांसाठी आरक्षणे प्रस्तावित केली गेली आहेत.
प्रत्येक भागात दफनभूमीचे आरक्षणअल्पसंख्याक समाजाची संख्या कमी असताना मोठ्या भूखंडांवर दफनभूमीचे आरक्षण टाकले आहे. शहरातील प्रत्येक भागात दफनभूमीचे आरक्षण प्रस्तावित केल्यामुळे रहिवाशांमध्ये संताप वाढला आहे. गरज नसताना दफनभूमीसाठी आरक्षणे टाळली गेली नाहीत, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या आरक्षणांबाबत मोठ्या संख्येने हरकती नोंदवल्या आहेत.डीपीविरोधात मोर्चे व आंदोलन
महापालिकेच्या सुधारित डीपीला अन्यायकारक ठरविण्यात येत असून, याच्याविरोधात शहरात मोर्चे, आंदोलन आणि धरणे सुरू आहे. शहरातील नागरिकांमध्ये असंतोष वाढला आहे. शिल्लक असलेल्या शेतजमिनीवर आरक्षणे टाकल्याने भूमिपुत्रांमध्ये तीव्र रोष निर्माण झाला आहे. डीपीवर विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. सत्ताधारी भाजपच्या आमदारांनी डीपी बिल्डरांच्या हितासाठी असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. तसेच डीपी तयार करण्यात गैरव्यवहार झाल्याचे म्हणत सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.