शाळा आरक्षण जागेचा प्रस्ताव महासभेपुढे

चिखलीतील शाळेसाठी आरक्षित असलेली जागा विकसित करण्यासाठी सुभद्रा एज्युकेशन सोसायटीला देण्याचा विषय दप्तरी दाखल केला होता.

पिंपरी : चिखलीतील शाळेसाठी आरक्षित असलेली जागा विकसित करण्यासाठी सुभद्रा एज्युकेशन सोसायटीला देण्याचा विषय दप्तरी दाखल केला होता. हा विषय महापालिका आयुक्तांनी पुन्हा महापालिका सभेपुढे आणला आहे. तीस वर्षे भाडेकरारावर मिळालेल्या या जागेसाठी निविदेपेक्षा सव्वालाख रुपये जादा दर मोजणाºया या
संस्थेला पुन्हा भूखंड देण्याचा घाट घातला जात आहे.
महापालिका विकास योजनेतील चिखली येथील आरक्षण क्रमांक १/१३३ मध्ये १८ हजार चौरस मीटरइतकी शाळा आरक्षणाची जागा आहे. त्यातील ४ हजार ७५४ चौरस मीटर जागा महापालिकेने एफएसआयच्या बदल्यात ताब्यात घेतली आहे. ही जागा वगळता उर्वरित जागा पुण्यातील सुभद्रा एज्युकेशन सोसायटीच्या ताब्यात आहे. हे संपूर्ण क्षेत्र माध्यमिक शाळेसाठी विकसित करावयाचे आहे. ही जागा विकसित करण्यासाठी नगररचना विभागाने २ कोटी ५१ लाख ४८ हजार ६६० रुपये दर ठरविला. तीस वर्षे कालावधीसाठी भाडेतत्त्वावर ही जागा देण्यासाठी निविदाही मागविली होती.
सुभद्रा एज्युकेशन सोसायटी, नूतन शिक्षण संस्था आणि एसएसपी शिक्षण संस्था या तीन संस्थांनी निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला. त्यात ०.५० टक्के जादा दराने अर्थात १ लाख २५ हजार ७४३ रुपये अधिक दराने सुभद्रा एज्युकेशन सोसायटीने निविदा सादर केली. त्यामुळे २ कोटी ५२ लाख ७४ हजार ४०३ रुपये मोजणाºया सुभद्रा एज्युकेशन सोसायटीला ३० वर्षांच्या भाडेकरारावर चिखलीतील जागा देण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्तांनी घेतला.

राष्ट्रवादीची सत्ता असताना हा प्रस्ताव महासभेपुढे सादर करण्यात आला. मात्र, शिवसेनेच्या तीव्र विरोधामुळे हा प्रस्ताव तहकूब ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर भाजपा सत्तेत आल्यावर पहिल्याच सभेत महापौर नितीन काळजे यांनी हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला. मात्र, हा विषय आता महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी पुन्हा महापालिका सभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवला आहे. महापालिका सभेनेच एकदा विषय फेटाळल्यानंतर पुन्हा हा विषय महापालिका सभेपुढे ठेवण्याचा घाट का घातला जातोय, असा प्रश्न आहे.