राजकीय पक्षांनी मोफत जाहिराती करू नयेत

महापालिकेचे जाहिरात शुल्क भरून अधिकृत परवानगी जाहिरात फलकांवर राजकीय पक्षांनी मोफत जाहिरातबाजी न करता, त्या जाहिरातीसाठी शुल्क संबंधित परवानाधारकास द्यावे,

पुणो : महापालिकेचे जाहिरात शुल्क भरून अधिकृत परवानगी जाहिरात फलकांवर राजकीय पक्षांनी मोफत जाहिरातबाजी न करता, त्या जाहिरातीसाठी शुल्क संबंधित परवानाधारकास द्यावे, अशी मागणी पुणो आउटडोअर अॅडव्हर्टायङिांग असोसिएशनने शहरातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांच्या शहराध्यक्षांकडे  केली आहे. या जाहिरात फलकांवर आधीच इतर जाहिरातदारांना जागा दिली असताना, त्यांच्या जाहिरातींवर राजकीय पक्षांकडून लावण्यात आलेल्या अनधिकृत फ्लेक्समुळे आर्थिक नुकसान होत असल्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचेही असोसिएशनचे मत आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष बाळासाहेब गांजवे यांनी भाजपचे खासदार अनिल शिरोळे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार वंदना चव्हाण यांच्याकडे केली आहे.

असोसिएशनच्या सदस्यांचे शहरात सुमारे 1800 जाहिरात फलक आहेत. त्यासाठी दर वर्षी सुमारे पावणोदोन लाख रुपये आकाशचिन्ह शुल्क, वीज मंडळाचे 21 रुपये प्रतियुनिट दराने देयक दिले जाते. मात्र, राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते केव्हाही कोणत्याही जाहिरात फलकावर नेत्यांचा किंवा स्वत:चा वाढदिवस किंवा अभिनंदन, शुभेच्छांचे फ्लेक्स मनमाधी पद्धतीने रात्रीतून लावतात. ते काढून टाकण्यासाठी कर्मचारी गेले तर, त्यांच्यावर दादागिरी केली जाते. तसेच फलकमालकावर दबावही आणला जातो. यामुळे अधिकृत जाहिरातफलक व्यावसायिक अडचणीत आले असून, मध्येच आपल्या जाहिरातीवर राजकीय जाहिरात आल्याचे दिसत असल्याने मूळ जाहिरातदार करारापेक्षा कमी रक्कम देत आहेत. तसेच जाहिराती देणोही बंद करत आहेत. त्यामुळे परवानाधारक जाहिरात व्यावसायिकांचे आर्थिक नुकसान होत असून, त्यांचा व्यवसाय अडचणीत आला आहे. ही बाब लक्षात   घेत राजकीय पक्षांच्या कार्यकत्र्यानी अधिकृत जाहिरात फलकावर फ्लेक्स लावायचा असेल तर, संबंधित व्यावसायिकाची परवानगी घ्यावी, काही प्रमाणात वाजवी शुल्क भरावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, आचारसंहिता लागल्यानंतर पालिका शहरातील इतर फ्लेक्स काढते मात्र, राजकीय नेत्यांनी लावलेल्या या फलकांवर कारवाईस टाळाटाळ करीत असल्याचे असोसिएशनने नमूद केले आहे. (प्रतिनिधी)

 

..तर वेळ पडल्यास न्यायालयात जाणार 

राजकीय पक्षांच्या या जाहिरातबाजी विरोधात वेळ पडल्यास पोलिसांकडे तक्रार करण्याचा अथवा न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा विचार असल्याचेही असोसिएशनने नमूद केले आहे. अशा जाहिरातींसाठी महापालिकेने धोरण निश्चित करावे. तसेच तोर्पयत या जाहिराती लागणार नाहीत, याची दक्षताही घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.