पिंपरी : शहराच्या सुरक्षेसाठी २४ तास कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांना मात्र जीर्ण इमारतींमध्ये वास्तव्य करावे लागत आहे. पोलिस वसाहतींच्या दुरुस्तीबाबत पोलिस आयुक्तालय प्रशासनाकडून पाठपुरावा सुरू आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून नोव्हेंबर २०२३ मध्ये पोलिस वसाहतींमधील इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले. या इमारती राहण्यास योग्य नाहीत, असे त्यांच्या अहवालातून पुढे आले आहे.
पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयांतर्गत वाकड येथील कावेरीनगर, भोसरीतील इंद्रायणीनगर, देहूरोड, भोसरी पोलिस ठाणे, पिंपरी पोलिस ठाणे, चाकण येथे स्वतंत्र पोलिस वसाहत आहेत. या वसाहतींमध्ये एकूण ९२८ शासकीय घरे आहेत. सध्या यातील ४६५ घरांमध्ये पोलिस कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. उर्वरित घरे वापराविना आहेत. दापोडी आणि अजमेरा येथेही पोलिसांसाठी घरे आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ८२९ फ्लॅट्सचे सर्वेक्षण केले. इमारती जीर्ण आणि दुरवस्थेत असल्याने राहण्यायोग्य नसल्याने अहवालातून समोर आले. त्यामुळे नवीन घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी आयुक्तालय प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत.
पोलिस वसाहतींची सध्याची स्थिती
कावेरीनगर पोलिस वसाहत : वाकड येथील कावेरीनगर वसाहतीत ३५ वर्षांपूर्वी उभारलेल्या इमारतींमध्ये ५६० सदनिका आहेत. प्रत्येकीचे क्षेत्रफळ ३७५ चौरस फूट आहे. या इमारतींचे संरचनात्मक नुकसान झाले आहे. विशेषतः आरसीसी फ्रेमवर्कमध्ये समस्या असल्याचे समोर आले आहे. स्वयंपाकघर आणि बाथरूममधून पाण्याची गळती होत आहे.
इंद्रायणीनगर वसाहत : येथे १७६ सदनिका आहेत. प्रत्येकीचे क्षेत्रफळ ३१८ चौरस फूट आहे. सुमारे ३५ वर्षांपूर्वी बांधलेल्या या इमारतींमध्ये प्रीकास्ट पॅनेल बांधकामामुळे विशेषतः आरसीसी फ्रेमवर्कमध्ये बिघाड झाल्याचे समोर आले आहे. भिंतींमध्ये भेगा पडल्या आहेत.
अजमेरा पोलिस कॉलनी : येथे १६ सदनिका आहेत. प्रत्येकी ३७५ चौरस फूट क्षेत्रफळ आहे. ३८ वर्षांपूर्वी बांधलेल्या या इमारतींमध्ये छतावरून पाणी गळतीची समस्या आहे. अहवालानुसार, आवश्यक दुरुस्तीशिवाय ही कॉलनी राहण्यायोग्य नाही असे मानले जाते.
देहूरोड कॉलनी : वन आरके असलेल्या २४४ चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या ६० सदनिका येथे आहेत. ३६ वर्षांपूर्वी बांधलेल्या या इमारतींमध्ये छतांना भेगा पडल्या आहेत. तातडीने दुरुस्तीचे काम आवश्यक आहे.
भोसरी कॉलनी : ३१८ चौरस फूट आकाराच्या १६ सदनिकांचा समावेश असलेल्या भोसरी कॉलनीचे ४४ वर्षांनंतर लक्षणीय नुकसान पुढे आले आहे. इमारतींना राहण्यायोग्य स्थितीत परत आणण्यासाठी दुरुस्तीचे काम आवश्यक आहे, असे स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते.
पोलिसांना हक्काचा आणि सुरक्षित निवारा मिळाला पाहिजे. जुन्या आणि पडक्या घरांमध्ये त्यांना आणि कुटुंबीयांना धोका आहे. पोलिस दलात नव्याने येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शहरात सहज घरे उपलब्ध होत नाहीत. त्यांना घरे कधी उपलब्ध होणार, असा प्रश्न आहे. - दीपक कांबळे, सामाजिक कार्यकर्ते, पिंपरी