पिंपरी : महापालिकेत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या नेहमीच चर्चेत असतात. पण, यावेळी प्रशासन विभागाने नियमांचे धिंडवडे काढले आहेत. करसंकलन विभागातील तब्बल सोळा शिपायांच्या बदल्या २०२१ मध्ये करण्यात आल्या. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांना त्याच विभागात, फक्त एका कार्यालयातून दुसऱ्यात पाठवल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
प्रशासनाने १३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी एक परिपत्रक काढून स्पष्ट केले होते की, एकाच विभागात सहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ बसलेल्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची बदली दुसऱ्या विभागात अनिवार्य आहे.
या धोरणामुळे विभागीय साखळ्या तुटून कामकाजाला गती मिळावी, हा उद्देश होता. मात्र, २ ऑक्टोबर २०२१ रोजी काढलेल्या आदेशात १६ कर्मचाऱ्यांना फक्त पिंपरीवरून भोसरी, निगडीवरून चिंचवड, सांगवीवरून महापालिका भवन अशा नावापुरत्या बदल्या देण्यात आल्या. त्यानंतर आता बदल्या करण्यात आल्या आहेत. त्यातही त्या कर्मचाऱ्यांची नावे नाहीत. ‘लोकमत’च्या हाती लागलेल्या यादीत करसंकलन विभागातील १६ जणांची नावे आहेत. पण या सर्वांची जागा बदलली तरी विभाग तोच म्हणजे करसंकलन ठेवला आहे.
प्रस्तावास केराची टोपली
करसंकलन विभागप्रमुख अविनाश शिंदे यांनी प्रशासन विभागाला प्रस्ताव पाठवून निष्क्रिय कर्मचाऱ्यांना विभागातून बाहेर काढण्याची मागणी केली होती. कारण हेच कर्मचारी वर्षानुवर्षे त्याच ठिकाणी ठाण मांडून बसल्यामुळे वसुली मोहिमा ठप्प होत होत्या. मात्र प्रशासनाने हा प्रस्ताव धुळीस मिळवत ‘जैसे थे’ आदेश काढला.
प्रशासनावर संशयाची सावली
यामुळे प्रशासन विभाग पुन्हा एकदा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. कर्मचाऱ्यांचे गट, लॉबी आणि दबावगट नेहमीच डोके वर काढतात. अशा दबावाला झुकून प्रशासन नियमांकडे डोळेझाक करत असल्याची चर्चा आहे. ‘एकाच विभागात बसून गटबाजी करणाऱ्या शिपायांवर अंकुश ठेवणार की त्यांनाच पाठीशी घालणार?’ असा सवाल विचारला जात आहे.
मी प्रशासन विभागात येण्याच्या आधीच या बदल्यांची प्रक्रिया झाली होती. या प्रकाराबाबत माहिती घेतो. - मनोज लोणकर, सहआयुक्त, महापालिका