पिंपरी : पिंपरी- चिंचवड शहराच्या प्रारूप विकास आराखड्यावरील सूचना आणि हरकतींची मुदत मागील आठवड्यातच संपली. मात्र, सुनावणीसाठी अजूनही शासननियुक्त समिती नियुक्त न झाल्याने सुनावणीची प्रतीक्षा आहे. सुनावणी दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचा कालावधी आहे. त्यानंतर आराखडा शासनास पाठविला जाणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या क्षेत्रासह पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून वर्ग केलेल्या क्षेत्राचा एकत्रित प्रारूप आराखडा तयार केला. शहरातील २०२१ मधील पायाभूत सुविधा लक्षात घेऊन, भविष्यातील २०३१ ची ४२ लाख ४० हजार आणि २०४१ साठी ६१ लाख लोकसंख्या अपेक्षित धरून हा आराखडा तयार केला आहे. तो १४ मे रोजी जाहीर करून सूचना आणि हरकतींसाठी दोन महिन्यांचा अवधी दिला होता. हा कालखंड १४ जुलै रोजी पूर्ण झाला आहे. त्यात सुमारे ५० हजार हरकती आल्या आहेत. त्यानंतर सुनावणी होईल, असे प्रशासनाकडून जाहीर केले होते. मात्र, अजूनही या संदर्भातील नियोजन झालेले नाही.
नवीन अधिकारी रुजू नाही
भविष्यातील लोकसंख्येत होणारी वाढ विचारात घेऊन कमीतकमी क्षेत्रावर आरक्षणे प्रस्तावित केली होती. आराखड्यात पिंपरी-चिंचवड शहराच्या लगत पुणे महापालिका, पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणामधील (पीएमआरडीए) रस्त्यांची रुंदी निश्चित करण्यात आली आहे, असे महापालिकेचे मत आहे. मात्र, याबाबत ५० हजार हरकती आल्या आहेत. दरम्यान, मुदत पूर्ण झाल्याने महापालिका नगररचना विभागाचे उपसंचालक प्रसाद गायकवाड यांची बदली झाली. नवीन अधिकारी रुजू झालेले नाहीत. त्यामुळे सुनावणीचे नियोजन झाले नाही.
महापालिकेकडून आयुक्त एकमेव
साठ दिवसांच्या मुदतीमध्ये नागरिकांनी हरकती, सूचना सादर दिल्या. आता नियोजन समिती नियुक्त करणे गरजेचे आहे. विकास योजनेमध्ये चांगल्या सूचनांनुसार ही समिती आवश्यक ते बदल करण्याची शिफारस नियोजन प्राधिकरणाकडे करू शकते. नियोजन समितीत महापालिका स्थायी समितीचे तीन सदस्य आणि शासन पातळीवरील वेगवेगळ्या विषयांमधील चार तज्ज्ञ अशा एकूण सात सदस्यांचा समावेश असतो.समितीच्या स्थापनेनंतर दोन महिन्यांत समितीने अहवाल नियोजन प्राधिकरणाकडे सादर करायचा आहे. त्यानंतर कलम ३० अन्वये विकास योजना अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर करण्यात येईल. महापालिकेत प्रशासकीय राजवट असल्याने स्थायी समितीचा एकच सदस्य म्हणजे आयुक्त असणार आहे. त्यामुळे समितीत महापालिकेसह सातऐवजी पाच सदस्य असणार आहेत. शासननियुक्त पाच सदस्यांची घोषणा अजूनही सरकारने केलेली नाही.