महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत गैरप्रकार? एकाच कामासाठी दोन निविदा काढल्याचा आरोप

संशयास्पद अटी : विद्युत विभागाने जलशुद्धीकरण पंप हाऊस चालवण्यासंदर्भातील प्रसिद्ध केलेल्या निविदेबाबत सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून चौकशीची मागणी

पिंपरी : महापालिकेच्या विद्युत विभागाने नुकतीच जलशुद्धीकरण पंप हाऊस चालवण्यासंदर्भातील निविदा प्रसिद्ध केली असून, त्यातील काही अटी निवडक ठेकेदारांना अनुकूल असल्याचा आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे, याआधीच एक निविदा काढून संबंधित कामासाठी आदेश देण्यात आले असतानाही पुन्हा नवीन निविदा काढल्याने प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र पवार यांनी चौकशी करून कारवाई करण्यासंदर्भात आयुक्त शेखर सिंह यांना निवेदन दिले आहे.महिनाभर गुंगारा देणारा शिवद्रोही प्रशांत कोरटकर जाळ्यात कसा अडकला?पवार यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, विद्युत विभागामार्फत निविदा प्रसिद्ध करण्यात आलेली असून, त्यातील अटी व शर्ती तपासल्यास असे दिसून येते की, ही निविदा जलशुद्धीकरण पंप हाऊस चालवणे व दुरुस्ती करण्याशी संबंधित आहे. परंतु क्रमांक (१) ची अट अन्यायकारक आहे. मागील निविदांमध्ये सर्वसाधारण ठेकेदारांना सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होती, परंतु यावर्षीच्या निविदेच्या अटी व शर्ती महाराष्ट्र शासनाच्या निविदा मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या दिसून येत आहेत. विशेषतः या निविदेच्या अटी ठराविक ठेकेदारांसाठी अनुकूल असल्याचे प्रथमदर्शनी जाणवते. काही ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवूनच ही निविदा प्रसिध्द केल्याचे जाणवते.याशिवाय, जलशुद्धीकरण पंप हाऊस चालवण्यासाठीच्या देखभाल दुरुस्तीची निविदा नुकतीच काढून कामाचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. कामाची मुदत १८ महिने असून, प्रसिद्ध केलेल्या निविदेमध्ये पुन्हा एकदा देखभाल दुरुस्तीच्या खर्चाचा समावेश केला असून, त्यामुळे एकाच कामासाठी दोन वेळा निविदा काढल्याने प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. ही बाब पारदर्शकतेच्या दृष्टीने गंभीर असून, त्यामुळे निविदा प्रणालीच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. निविदा जाणीवपूर्वक ठराविक ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी काढले जात आहेत का, याची सखोल चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे.विकासकामांवर परिणामनिविदा प्रक्रियेमध्ये निवडक ठेकेदारच सहभागी झाले असून, निविदा उघडल्यानंतर त्यांच्या संगनमताने दर ठरवले जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे महापालिकेला आर्थिक तोटा होऊ शकतो. यामुळे विकासकामांवर परिणाम होण्याची शक्यता असून, ठेकेदारांच्या संख्येवर निर्बंध आल्याने स्पर्धा कमी होऊन निविदा किमती अनावश्यकरीत्या वाढण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.