पिंपरी : महापालिकेने प्रारूप सुधारित विकास योजना आराखडा (डीपी प्लॅन) प्रसिद्ध करून त्यावर ६० दिवस हरकती व सूचना स्वीकारल्या. त्यावर शहरवासीयांकडून ५० हजार हरकती दाखल करण्यात झाल्या आहेत. सुनावणीसाठी प्राधिकृत समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. लवकरच सुनावणी घेतली जाणार आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
महापालिकेने डीपी आराखडा १६ मे रोजी प्रसिद्ध केला. त्यावर १४ जुलैपर्यंत एकूण ६० दिवसांच्या मुदतीमध्ये हरकती व सूचना स्वीकारण्यात आल्या. डीपीत असंख्य चुका झाल्या आहेत. गरज नसताना अनेक ठिकाणी विविध सेवा व सुविधांची आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. आरक्षण असलेल्या भागांत पुन्हा तीच आरक्षणे नव्याने टाकण्यात आली आहेत. त्यामुळे शहरभरातून विक्रमी ५० हजार हरकती दाखल करण्यात आल्या आहेत. डीपीविरोधात मोर्चा, धरणे, उपोषण अशी आंदोलनही करण्यात आली. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातही डीपी अन्यायकारक असून, तो रद्दची मागणी सत्ताधारी आमदारांकडून करण्यात आली.
हरकती स्वीकारण्याची मुदत संपून, २० दिवस झाले तरी, अद्याप सुनावणी सुरू करण्यात आली नसल्याने शहरात उलटसुलट चर्चा होत आहे. अखेर, त्याची दखल घेऊन राज्य शासनाने सुनावणीसाठी प्राधिकृत समितीची स्थापना केली आहे. ती समिती लवकरच सुनावणीचे वेळापत्रक जाहीर करणार आहे. त्यानुसार विभागनिहाय सुनावणी घेतली जाणार आहे.
हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी राज्य शासनाने समिती नेमली आहे. ती समिती सुनावणीचे वेळापत्रक लवकरच जाहीर करणार आहे. त्यानुसार सुनावणी प्रक्रिया सुरू केली जाईल. - किशोर गोखले, उपसंचालक, नगररचना विभाग, महापालिका