पिंपरी-चिंचवड महापालिका, एमआयडीसीविरोधात अनधिकृत बांधकामप्रकरणी जनहित याचिका

एमआयडीसी आणि महापालिकेच्या संगनमताने अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्याचा न्यायालयाचा आदेश असतानाही महापालिकेकडून अनधिकृत बांधकाम करण्यात येत

ऑनलाइन लोकमत

पिंपरी, दि. १७ : एमआयडीसी आणि महापालिकेच्या संगनमताने अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्याचा न्यायालयाचा आदेश असतानाही महापालिकेकडून अनधिकृत बांधकाम करण्यात येत आहे. एमआयडीसीही या प्रकारास पाठीशी घालत आहे. साई उद्यानातील अनधिकृत बांधकाम हटवावे आणि एमआयडीसी; तसेच महापालिकेच्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी जनहित याचिका दाखल झाली आहे.

भाजपाचे सरचिटणीस अमोल थोरात यांनी उच्च न्यायालयात सोमवारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. एमआयडीसीचे महापालिका हद्दीत काही भूखंड आहेत. यातील काही भूखंड महापालिकेकडे वर्ग केले आहेत. संभाजीनगर येथील २५ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेली मोकळी जागा क्रमांक एक हा भूखंड दि. ९ मे १९८५ रोजी महापालिकेकडे हस्तांतरीत केला होता. एमआयडीसीच्या या भूखंडावर महापालिकेने साई उद्यान विकसित केले. त्यानंतर येथे व्यायामशाळा, योग केंद्र, मंदिर, माळी गृह, स्वच्छतागृह आदी बांधकामाचे नकाशे मंजुरीसाठी महापालिकेकडून अर्ज सादर केला. पाच डिसेंबर २०१५ला एमआयडीसीकडे हा अर्ज सादर केला. एकूण २३०० चौरस मीटर क्षेत्रफळावरील बांधकामाचे हे नकाशे महापालिकेने तयार केले आहेत; मात्र एमआयडीसीच्या सुधारित बांधकाम नियमावली २००९ प्रमाणे संबंधित नकाशे आणि बांधकामे नसल्याचे एमआयडीसीकडून स्पष्ट केले.

तसेच, ही बांधकामे महापालिकेने एक महिन्याच्या आत हटवावीत, अशी नोटीसही महापालिकेला बजावली आहे. त्यानंतरही या मोकळ्या जागेवर व्यायामशाळा, योग केंद्र आणि वाचनालयासाठी बांधकाम परवानगी मिळावी म्हणून महापालिकेने एमआयडीसीकडे आॅनलाइन अर्ज सादर केला. संबंधित बांधकामासाठीची सामासिक अंतरे नियमावलीनुसारनसल्याचे एमआयडीसीने महापालिकेला कळविले; तसेच बांधकाम परवानगीसाठी सुधारित बांधकाम नियमावलीनुसार नकाशे तयार करून नियमानुसार सामासिक अंतरे गृहीत धरून अर्ज सादर करण्याचे पत्र महापालिकेला दिले. परवानगी न घेता अनधिकृत बांधकामे केली.

एमआयडीसीच्या भूखंडांवर अतिक्रमण होत असल्याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. त्यामुळे याबाबत चौकशी करून अहवाल सादर करावा, असे आदेश एमआयडीसीला दिले. एमआयडीसीने सूचित करूनही आणि नोटीस बजावूनही महापालिकेने अनधिकृत बांधकामे हटविली नाहीत. अनधिकृत बांधकामप्रश्नी महापालिकेकडून दुजाभाव करण्यात येत आहे. त्यामुळे थोरात यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.