पिंपरी : महापालिकेच्या करसंकलन विभागातर्फे थकीत कर वसुलीसाठी धडक कारवाई सुरु केली आहे. आतापर्यंत एक हजार पेक्षा अधिक मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. २ लाखांच्या पुढे थकबाकी असलेल्यांची नावे प्रसिद्ध केली जाणार आहेत. जप्त केलेल्या मालमत्तांपैकी २४ मालमत्तांचा लिलाव केला जाणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात ६ लाख १५ हजार नोंदणीकृत मालमत्ता आहेत. या मालमत्ता धारकांकडून कर वसुलीसाठी महापालिकेचे १७ झोन आहेत. आतापर्यंत तब्बल ७७३ कोटी रुपयांचा कर महापालिका तिजोरीत जमा झाला आहे.
कर वसुलीसाठी कर संकलन विभागाने आत्तापर्यंत जप्ती मोहीम, नळ कनेक्शन बंद करणे या सारख्या कारवाया सुरू केल्या आहेत. प्रत्येक झोनमधील बड्या थकबाकीदारांची नावे वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त करताना काढण्यात येणारे व्हिडिओ सोशल मीडियाच्या विविध प्लॅटफॉर्मवर प्रसिद्ध केले जाणार आहेत.
पाच शासकीय अधिकारी पॅनलवर
कर संकलन विभागाच्या वतीने महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्तीचा धडाका लावला आहे. आतापर्यंत एक हजार पेक्षा अधिक मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. आता या जप्त केलेल्या मालमत्तांचे मूल्यांकन करण्यासाठी गव्हर्मेंट व्हॅल्यूयरची आवश्यकता होती. याबाबत अर्ज मागविले. त्यानुसार विहित मुदतीत पाच जणांचे अर्ज महापालिकेकडे आले होते. या पाचही जणांची पॅनलवर नियुक्ती केली.
सोशल मीडियासाठी स्पर्धा
५ हजार पेक्षा जास्त फाॅलोअर्स संख्या असणारे 'सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर' आहेत. मालमत्ता कर वसुलीसाठी या 'इन्फ्लुएन्सर'चा उपयोग करण्याचा महापालिकेने निर्णय घेतला आहे. या ७६ जणांमध्ये कर भरण्यासंदर्भात नागरिकांना प्रेरित करण्यासाठी रिल्स स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. त्यांना बक्षीस देण्यात येणार आहे.
आजवर केलेल्या कारवाईचा तपशील
जप्त केलेल्या मालमत्ता:- 844सिल केलेल्या मालमत्ता:- 451नळजोड खंडित केलेल्या मालमत्ता:- 151वरील मालमत्तांकडे थकीत कर:- 18.5 कोटी रु.
२४ मालमत्तांचा लिलाव करण्यासाठी लिलाव समितीला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्यावर एका आठवड्यात निर्णय घेतला जाईल. तसेच जप्त केलेल्या मालमत्तांचे मूल्यांकन ठरविण्यासाठी गव्हर्मेंट व्हॅल्यूयरची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे आता लिलाव प्रक्रियेला वेग येणार आहे. आतापर्यंत पंधराशेपेक्षा जास्त मालमत्तांची जप्ती, नळ कनेक्शन बंद करणे अशी कारवाई करण्यात आल्या आहेत. थकबाकीदारांनी कर भरून जप्ती आणि लिलावासारखी कटू कारवाई टाळावी. - प्रदीप जांभळे-पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महापालिकाया आर्थिक वर्षात पालिकेने शंभर टक्के बिलांचे वाटप मे महिन्यात केलेले आहे. त्यानंतर ५० हजारवरील थकीत रकमा असणाऱ्या मालमत्ता धारकांना सहा महिन्यापूर्वीच जप्ती पूर्व नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यानंतर टेलीकॉलिंगच्या माध्यमातून वारंवार फोन केले जात आहेत. अनेक वेळा एसएमएस पाठवून बिल भरण्याचे आवाहन केले जात आहे. पण त्यानंतरही थकबाकीदार प्रतिसाद देत नसल्यामुळे जप्ती, सिल करणे, नळ कनेक्शन कट करणे अशा अप्रिय कारवाया करणे भाग पडत आहे. - नीलेश देशमुख, सहायक आयुक्त