- ज्ञानेश्वर भंडारे
पिंपरी : शहरातील अनधिकृत व्यवसाय आणि अतिक्रमणांना रोखण्यासाठी महापालिका सर्वेक्षण करत आहे. तळवडेच्या दुर्घटनेतील कारखान्याचे व आजूबाजूच्या परिसराचे सर्वेक्षण करण्यात आले खरे, मात्र तेथे अग्निसुरक्षा साधने आणि अग्निशमन विभागाचे प्रमाणपत्र नसल्याचे दिसूनही महापालिकेने कारवाई केली नाही. त्यात निष्पाप नऊ महिला कामगारांचा बळी गेला. याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
या दुर्घटनेनंतर स्फोटके आणि ज्वालाग्रही पदार्थ वापरणाऱ्या कारखान्यांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. चिखलीत शॉर्टसर्किटमुळे लागलेल्या आगीत दुकानाच्या वरच्या माळ्यावर झोपलेल्या एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू झाल्याची घटना २९ ऑगस्ट रोजी घडली होती. यामुळे शहरातील ‘नीचे दुकान और उपर मकान’चा प्रश्न चर्चेत आला होता. मात्र, त्यानंतर फक्त सर्वेक्षण सुरू करून महापालिकेने हात झटकले. त्यानंतर आता तळवडेतील स्पार्कल कॅण्डलच्या कारखान्यत स्फोट होऊन आग लागली. तळवडेचा हा कारखाना सर्वेक्षणात सापडूनही महापालिकेने कारवाई का केली नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
पन्नास लाखांच्या उधळपट्टीचे सर्वेक्षण काय कामाचे?
या सर्वेक्षणासाठी एका दुकानामागे महापालिका महिला बचत गटांना ४५ रुपये देते. सर्वेक्षणाचा खर्च ५० लाखांच्या घरात आहे. हे काम बचत गटांना थेट पद्धतीने देण्यात आले. ते अंतिम टप्प्यात आल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात येत आहे. हे काम अग्निशमन विभागाच्या खर्चातून होणार आहे. आयुक्तांच्या अखत्यारीत काम देताना २५ लाखांपर्यंतचे काम थेट पद्धतीने देता येते. मात्र, ५० लाखांवरील खर्चास आयुक्तांना अधिकार नसतानाही मंजुरी कशी दिली, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
अनधिकृत बांधकामे करतात अधिकाऱ्यांचा खिसा गरम
तळवडेसह रूपीनगर, चिखली, मोशी, दिघी, भोसरी, वडमुखवाडी, निगडी, यमुनानगर या रेड झोन परिसरात बांधकामांना बंदी आहे. मात्र, असे असूनही त्या भागात अनधिकृत बांधकामे व पत्राशेड उभारून विक्री केली जात आहे. कमी दरात गाळा, शेड मिळत असल्याने त्याची विक्री होत आहे. त्यात सर्वसामान्यांची आर्थिक फसवणूक होत आहे. महापालिकेचे क्षेत्रीय अधिकारी अनधिकृत बांधकामे व पत्राशेडवर प्रत्यक्ष कारवाई न करता नोटीस बजावून अभय देत असल्याचे आरोप अनेकदा झाले आहेत. रेड झोन भागात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे. महापालिकेने आरक्षित केलेल्या जागाही गायब करण्यात आल्या आहेत.
शहरात अशा दुर्घटना होऊ नयेत म्हणून अग्निशमन विभागातर्फे व्यावसायिक गाळ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. आतापर्यंत एकूण ९० हजार व्यावसायिक आस्थापनांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. सर्वेक्षणात तळवडेच्या त्या वर्कशॉपचीही तपासणी केली होती. परवाना नसलेल्या आस्थापनांवर आता महापालिका कारवाई करणार आहे.
- प्रदीप जांभळे, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका