- प्रकाश गायकर
पिंपरी : पिंपरी - चिंचवड महापालिकेतील नगरसेवकांचा कार्यकाल फेब्रुवारी २०२२ ला संपला. तेव्हापासून प्रशासक राजवट आहे. या राजवटीमध्ये लोकोपयोगी कामे कासवगतीने सुरू आहेत. महापालिकेच्या तिजोरीवर ताण टाकणाऱ्या अनावश्यक कामांचा सपाटा सुरू आहे. यामुळे शहराचा विकास खुंटला आहे.
फेब्रुवारी २०२२मध्ये महापालिका बरखास्त झाल्याने सध्या नगरसेवक नाहीत. आयुक्त हेच महापालिकेचे प्रशासक आहेत. त्यांच्याकडे सर्वाधिकार असून, स्थायी समिती, महापालिका सभा, तसेच विविध बैठकांच्या अध्यक्षस्थानी तेच असतात. त्यांच्या अंतिम निर्णयानेच सर्व कारभार चालत आहे. सुरुवातीला तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांनी प्रशासक म्हणून काम बघितले. त्यांची १५ ऑगस्ट २०२२ला बदली झाली. त्यांच्या जागी शेखर सिंह १८ ऑगस्ट २०२२ पासून आयुक्त म्हणून रूजू झाले आहेत.
प्रभागामधील छोटी - मोठी कामे करण्यासाठी नागरिक नगरसेवकांकडे जात असत. मात्र, आता प्रशासकीय राजवटीत अधिकाऱ्यांना वारंवार कामे सांगूनही ते करत नाहीत. बैठका, दौरा, कार्यक्रम, साइट व्हिजिट, व्हिडीओ कॉन्फरन्स आदी कारणे सांगत अधिकारी हात वर करीत आहेत. त्यामुळे महापालिकेत हक्काचे नगरसेवक असावेत, अशी भावना नागरिकांची आहे.उपायुक्त, सहायक आयुक्त, शहर अभियंता, सहशहर अभियंता, कार्यकारी अभियंता नागरिकांना वेळ देत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. अधिकाऱ्यांमध्ये बेशिस्तपणा वाढला आहे.
प्रशासकीय राजवटीत शहराचा विकास खुंटला
प्रशासकीय राजवटीतील ढिम्म कारभार
१) नदीसुधार प्रकल्प सुरू करण्यात अपयश आल्याने नदीची गटारगंगा.
२) हॉकर्स झोनचा बट्ट्याबोळ
३) कचराकुंड्या हटवल्याने पदपथ, मोकळ्या जागांवर कचरा
४) जिजाऊ क्लिनिक कागदावर
५) यांत्रिक पद्धतीने रस्ते सफाईला मुहूर्त मिळेना
६) पवना बंद जलवाहिनी योजना रखडली
७) आंद्रा व भामा - आसखेड पाणी योजनेचे काम कासवगतीने
८) मुदत संपूनही स्मार्ट सिटीतील सीसीटीव्ही कॅमेरे, फायबर केबल नेटवर्किंग, जीआयएस मॅपिंग सर्वेक्षण, स्मार्ट वॉटर मीटर यांसह अनेक प्रकल्प अपूर्ण.
९) सारथी हेल्पलाइन, व्हॉट्सॲपवरील तक्रारींवर कारवाई न करताच त्या बंद
१०) अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे ड्रेसकोड व ओळखपत्र वापरण्याकडे दुर्लक्ष.
११) नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जलपर्णी वाढल्याने आरोग्य धोक्यात.
जनसंवाद नावालाच
नगरसेवक नसल्याने नागरिकांच्या समस्या, अडचणी व तक्रारी समजून घेण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांनी सर्व आठ क्षेत्रीय कार्यालयात दर सोमवारी जनसंवाद सभा सुरू केली होती. आयुक्त शेखर सिंह यांनी महिन्यातून केवळ दोन दिवसांवर जनसंवाद सभा आणली. या जनसंवाद सभेमध्ये निवडणुकीस इच्छुक असलेल्या कार्यकर्त्यांचाच जास्त भरणा असतो.