दिग्विजय पाटील यांनी पाच टक्के मुद्रांक, एक टक्के स्थानिक संस्था कर आणि एक टक्के मेट्रो कर, असा सात टक्के मुद्रांक शुल्क आणि त्यावरील दंड भरणे आवश्यक असल्याचे समितीचे मत झाले आहे ...
अंधश्रध्दा निर्मुलनाबाबत कडक कायदे अस्तित्वात असताना कायद्याला न जुमानता असे विचित्र प्रकार घडतात, ही शाेकांतिका असल्याचे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने सांगितले आहे ...
