पिंपरी : दंड आकारून का होईना अनधिकृत बांधकामे नियमित व्हावीत, शास्ती कर रद्द करावा या मागणीचा शासनस्तरावर पाठपुरावा केल्यानंतर नुकताच दिलासादायक निर्णय झाला. शुल्क भरून अनधिकृत बांधकामे नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला़ या निर्णयानंतर यापुढे तरी अनधिकृत बांधकामांना अटकाव आणला जाईल, अशी अपेक्षा असताना अद्यापही अनधिकृत बांधकामांचा सर्वत्र सुळसुळाट आहे. अधिकारी, पदाधिकाºयांच्या दुट्टप्पी धोरणामुळे अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण आणणे अशक्य झाले आहे.या महापालिकेने अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईचे पाऊल उचलल्यानंतर इतके दिवस महापालिका अधिकारी झोपले होते का? बांधकाम सुरू झाले त्याचवेळी कारवाई करणे अपेक्षित होते. असा अधिकाºयांवर आरोप करून महापालिका सभागृहात नगरसेवक, पदाधिकारी अधिकाºयांवर तोंडसुख घेतात. ज्या वेळी अनधिकृत बांधकाम सुरू असते, त्या वेळी अनेक नगरसेवक, पदाधिकारी कारवाईत हस्तक्षेप करतात. असा अधिकाºयांचा आरोप आहे. अनधिकृत बांधकामे रोखण्याची जबाबदारी अधिकाºयांइतकीच लोकप्रतिनिधींची आहे. हे कोणी लक्षात घेत नाही. एकीकडे नागरिकांच्या भल्याचा विचार करतो, असे भासवून अनधिकृत बांधकामे करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते.राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून अशा मुद्यांचे भांडवल केले जाते. नुकसान सामान्य जनतेचे होते. त्यामुळे निदान यापुढे तरी अनधिकृत बांधकामांना अटकाव आणला जावा. यावर नागरिकांनीच अंतर्मुख होऊन निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
अधिकारी, पदाधिका-यांचे दुट्टप्पी धोरण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 1, 2017 03:57 IST