पालिका आयुक्तांना बजावली नोटीस

कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घ्यावे, तसेच त्यांना वेतन फरकाची रक्कम अदा करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने

पिंपरी : कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घ्यावे, तसेच त्यांना वेतन फरकाची रक्कम अदा करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने अवमान केल्याप्रकरणी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने वकिलामार्फत महापालिका
आयुक्त दिनेश वाघमारे यांना नोटीस बजावली आहे.
कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना महापालिका सेवेत कायम करावे आणि कायद्यानुसार वेतन देण्यात यावे, या मागणीसाठी श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी महापालिकेच्या विरोधात २००१मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर २००४मध्ये निर्णय झाला. न्यायालयाने कंत्राटदार बदलले, तरी कामगारांना सेवेत कायम ठेवावे, तसेच अतिरिक्त आयुक्त कामगार विभाग यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांना समान काम, समान वेतन देण्यात यावे. कर्मचाऱ्यांना १९९८पासून २००४पर्यंत किमान वेतनाच्या फरकाचे १७ कोटी ६४ लाख रुपये देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.
त्या विरोधात महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणीच्या मागणीसाठी सोमवारी कामगारांनी पालिकेसमोर लाक्षणिक उपोषण केले. अमोल बनसोडे, जावेद पठाण, बाळासाहेब बीडबाग, संगीता भूमकर, अजय गायकवाड, अविनाश काटे, राधेश्याम चावरिया उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
या याचिकेवर १२ जानेवारी २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवून महापालिकेची याचिका फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची गेली १० महिने महापालिकेने अंमलबजावणी केलेली नाही.
यादीतील सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नावे धनादेश द्यावेत व सर्व ५७२ कामगारांना कामावर घ्यावे, यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, अंमलबजावणी केली नाही. महापालिका वेळकाढूपणा करत असल्याने त्यांच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून भोसले यांनी आयुक्तांना वकिलांमार्फत नोटीस बजावली आहे.