शहरं
Join us  
Trending Stories
1
श्रीमंतासाठी वेगळा न्याय, राग येणे साहजिकच; पोर्शे अपघात प्रकरणी प्रसिद्ध वकिलांची प्रतिक्रिया
2
आता अकरावी, बारावीला इंग्रजीची सक्ती नाही; कोणत्याही दोन भारतीय भाषा निवडता येणार
3
आजचे राशीभविष्य २५ मे २०२४; सकाळी सौख्य व समाधान लाभेल, दुपारी...
4
४८ तासांत मतदानाची अंतिम टक्केवारी अपलाेड करणे कठीण; निवडणूक आयाेगाला निर्देश देण्यास SC चा नकार
5
पोर्शे अपघात प्रकरणा : होय...! पोलिसांकडूनच निष्काळजीपणा झाला; आयुक्तांची कबुली 
6
२४ वर्षे जुन्या खटल्यात मेधा पाटकर दोषी
7
विधान परिषदेच्या चार जागांसाठी २६ जूनला मतदान
8
पुणे पोर्शे अपघात प्रकरण; कारवाईत दिरंगाई, दोन पीआय निलंबित
9
लैलाच्या सावत्र वडिलांना कोर्टाने ठोठावली फाशी; अभिनेत्रीसह सहा जणांची केली होती हत्या
10
मध्य प्रदेशातील 'नर्सिंग'प्रकरणी कडक कारवाईचे संकेत, एक लाख विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला
11
राज्याचा ७३% भाग दुष्काळाच्या छायेत, राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष; शरद पवार यांचा आरोप 
12
...तर दरवर्षी ७.५ लाख मृत्यू टाळता येणे शक्य; ८ पैकी १ मृत्यू जीवाणू संसर्गामुळे, लॅन्सेटचा अहवाल
13
सनरायझर्स हैदराबाद ६ वर्षांनी फायनल खेळणार; राजस्थान रॉयल्सची केली शिकार
14
पुणे अपघातातील वकील शरद पवारांचा; नितेश राणेंच्या आरोपाचा अजितदादांनी घेतला खरपूस समाचार
15
पूर्वांचलमधील या ८ जागा ठरताहेत भाजपासाठी डोकेदुखी, मोदी-योगीही निष्प्रभ? २०२४ मध्ये असं आहे समीकरण
16
आनंद पोटात माझ्या माईना! RR चा निम्मा संघ तंबूत, काव्या मारन नाचू लागली, Video 
17
Thane: मोबाइल चोरीसाठी हातावर फटका, प्रवाशाने गमावले दोन्ही पाय, ठाण्यात गर्दुल्याचे कृत्य
18
Nagpur: मद्यधुंद कारचालकाचा हैदोस, झेंडा चौकात तिघांना उडविले, चिमुकला गंभीर, तिघांना केली अटक
19
मतदानानंतर भाजपा टेन्शनमध्ये, मध्य प्रदेशातील आमदारांना विचारले आठ प्रश्न 
20
"मला फेमस व्हायचं होतं म्हणून...", पुणे अपघातातील 'बाळा'च्या कथित व्हिडिओचे सत्य आले समोर

विकास आराखड्यामध्ये रिंगरोडचा नाही समावेश , माहिती अधिकारांतर्गत बाब उघड

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 06, 2018 2:57 AM

नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या ३० मीटर रिंगरोड रस्त्याचा १९९५च्या आराखड्यामध्ये समावेश नाही. माहिती अधिकारातून ही बाब समोर आली आहे, अशी माहिती समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी दिली.

रावेत - नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या ३० मीटर रिंगरोड रस्त्याचा १९९५च्या आराखड्यामध्ये समावेश नाही. माहिती अधिकारातून ही बाब समोर आली आहे, अशी माहिती समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी दिली.शहरात मागील साडेसहा महिन्यांपासून प्रस्तावित २६ किलो मीटर रिंगरोड विरोधात घर बचाव संघर्ष समितीचे विविध मार्गाने आंदोलन सुरू आहे. २५ हजारांपेक्षा जास्त कुटुंबांवर त्याचा परिणाम होणार आहे. हक्काची घरे वाचविण्याकरिता संघर्ष समिती सनदशीर मार्गाने विविध माध्यमांतून लढा सुरू आहे. त्याकरिता प्राधिकरण आणि पालिका प्रशासनाकडे घटनेला अनुसरून कायदेशीर पत्रव्यवहार सुरू आहे. समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी याकरिता २००५ माहितीच्या अधिकारान्वये पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणास पत्र दिले होते.त्या पत्रात अधिसूचना क्रमांक टीपीएस १८९३/१५१२/युडी १३ २८ नोव्हेंबर १९९५ अन्वये मंजूर झालेला ३० मीटर रुंद एचसीएटीआर प्रस्तावित रस्ता याबाबत प्राधिकरण प्रशासनाने ताब्यातील जमिनीवर मालक असल्याबाबत काय जनजागृती केली, आणि कोणत्या आधारावर याबाबतची माहिती मागविली होती. त्याला सहायकनगर रचनाकार, नियोजन विभाग यांनी उत्तर पाठविले. या उत्तरामध्ये पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणासाठी सुधारित विकास योजना अधिसूचना क्रमांक टीपीएस १८९३१/१४१२/युडी १३ २८ नोव्हेंबर १९९५ मंजूर प्रत पाठवलेली आहे. कोणत्या सर्व्हे क्रमांक मध्ये कोणते विकास आराखड्याअंतर्गत काम नियोजित अथवा आरक्षलिले आहे. याबाबत तंतोतंत माहिती देण्यात आली आहे. चिंचवड, रावेत, थेरगाव सेक्टर २९, २, ३, ७, ११ आणि १२ मधील आरक्षित बाबींचा उल्लेख आहे. सेक्टर क्रमांक २७, २७ अ, २८, २९, ३० आणि ३४ मधील आरक्षित बाबींचा उल्लेख आहे.

टॅग्स :pimpari-chinchwadपिंपरी-चिंचवड