स्मार्ट वॉच पॅटर्नच्या नावाखाली होणाऱ्या सुमारे साडेसहा कोटींच्या लुटीला चाप

नागपूरच्या धर्तीवर महापालिकेत स्मार्ट वॉच घेण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे. त्यास सुरूवातीला राष्ट्रवादी  काँग्रेस, शिवसेनेने विरोध दर्शविला होता.

ठळक मुद्देपिंपरी चिचवड महापालिका प्रशासनाचा ‘स्मार्ट वॉच ’विषय स्थायी समितीने फेटाळलाआरोग्य विभागातील कामगारांसाठी वॉच घेण्याचा होता विषय कामचुकार कर्मचारी असतील तर त्यांच्यावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा सक्षम करायला हवी

पिंपरी : स्वच्छ भारत उपक्रमांअंतर्गत सफाई कामगारांना स्मार्ट वॉच खरेदीचा नागपूर पॅटर्नचा घाट प्रशासनाने घातला होता. नागपूर पॅटर्न कसा अपयशी ठरला आहे. हे लोकमतने उघडकीस आणल्यानंतर महापालिकेच्या स्थायी समितीने फेटाळला आहे. त्यामुळे स्मार्ट वॉचच्या नावाखाली होणारी सुमारे साडेसहा कोटींच्या लुटीस चाप बसला आहे.नागपूरच्या धर्तीवर महापालिकेत स्मार्ट वॉच घेण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे. त्यास सुरूवातीला राष्ट्रवादी  काँग्रेस, शिवसेनेने विरोध दर्शविला होता. त्यानंतर सत्ताधारी भाजपानेही यात लक्ष घातले. याबाबत लोकमतने सर्वप्रथम वृत्त शहरवासियांसमोर आणले होते.सहायक आरोग्य अधिकारी, आरोग्य निरीक्षक, आरोग्य मुकादम व सफाई कर्मचारी, घंटागाडी ठेकेदार, स्वच्छताविषयक ठेकेदारांकडील आरोग्य कामगारांसाठी ४ हजार ५४४ स्मार्ट वॉच आयटीआय, बेंगलोर या संस्थेकडून थेट पद्धतीने घेण्यात येणार आहेत. चार वर्षांसाठी प्रत्येक वॉचसाठी दरमहा रुपये २८७ आणि जीएसटीसह दरमहा सुमारे १३ लाख १२८ रुपये, एक वषार्साठी एकूण रुपये १ कोटी ५६ लाख ४९ हजार तर चार वर्षांसाठी एकूण ६ कोटी २५ लाख ९८ हजार या खर्चास मान्यता मिळावी, यासाठी प्रशासाने विषय पत्र स्थायी समितीसमोर ठेवले होते. याप्रकरणाचा पोलखोल करून नागपूरमध्ये ही योजना कशी अपयशी ठरली होती. यावर लोकमतने प्रकाश टाकला होता. केवळ या घड्याळाचा उपयोग हजेरीसाठी होत असल्याने आणि त्यातील त्रुटीवर प्रकाश टाकला होता. निविदाप्रक्रिया न राबविता थेटपद्धतीने घड्याळ भाड्याने घेण्याचे गौंडबंगाल काय? असाही प्रश्न उपस्थित केला होता. मागील आठवड्यातील स्थायी समितीच्या सभेत हा विषय तहकूब ठेवण्यात आला होता. बुधवारची सभा तहकूब करण्यात आली होती. शुक्रवारच्या सभेत यावर काय निर्णय होणार याबाबत उत्सुकता होती. आजच्या सभेत या विषयावर चर्चा झाली. लोकमतने उपस्थित केलेले प्रश्न सदस्यांनी विचारले. स्मार्ट वॉचच्या थेट खरेदीवरून टीका होत असल्याने हा विषय फेटाळण्यात आला आहे. याबाबत सदस्य विलास मडिगेरी म्हणाले, आरोग्य विभागातील कामगारांसाठी वॉच घेण्याचा विषय होता. त्यातून केवळ हजेरीच लक्षात येईल, तसेच थेटपणे खरेदी आणि भाड्याने घड्याळ कशासाठी? यावरही सदस्यांचा आक्षेप होता. कामचुकार कर्मचारी असतील तर त्यांच्यावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा सक्षम करायला हवी. त्यावर सहा कोटी कशासाठी? असाही प्रश्न उपस्थित झाला म्हणून विषय फेटाळला आहे.