पिंपरी : महापालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा संप मोडून काढण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेने कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यानुसार, महापालिकेचे विभाग व सर्व वाहनचालक यांना अत्यावश्यक सेवेमध्ये घेण्यात येणार आहे.
अत्यावश्यक सेवा अधिनियमानुसार, शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बंधन घालून कामावर हजर राहण्याचे सूचित करण्यात येते. त्यासाठी कायद्यामध्ये तशी तरतूद करण्यात आली आहे. अत्यावश्यक सेवा अधिनियमाचे दर पाच वर्षांनी नूतनीकरण करावे लागते. मागील वेळी २३ फेब्रुवारी २०१७ मध्ये त्याचे नूतनीकरण करण्यात आले होते. त्याची मुदत २३ फेब्रुवारी २०२३ ला संपली.
त्यामुळे राज्य शासनाने मंगळवारी दोन्ही सभागृहांमध्ये याबाबतचे विधेयक मंजूर केले आहे. ते राज्यपालांकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात आले आहे. त्यावर स्वाक्षरी झाल्यावर तो शासन निर्णय प्रसिद्ध होईल. त्यानंतर अत्यावश्यक सेवा अधिनियमानुसार महापालिका कर्मचाऱ्यांना अत्यावश्यक सेवेमध्ये समाविष्ट करण्यात येईल. महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने त्यापद्धतीने कार्यवाही प्रस्तावित केली आहे.
अत्यावश्यक सेवा अधिनियमानुसार महापालिकेचे ९ विभाग अत्यावश्यक सेवेमध्ये घेण्यात येणार आहेत. तसेच सर्व अधिकाऱ्यांचे वाहनचालकदेखील अत्यावश्यक सेवेमध्ये समाविष्ट केले जाणार आहेत. त्यानंतर जे कर्मचारी नियमांचे पालन करणार नाही, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.
-विठ्ठल जोशी, उपायुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग.