मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरण : शीतल तेजवानीला सात दिवसांची पोलिस कोठडी

शासकीय जमीन बळकावणारे रॅकेट असल्याचा पोलिसांना संशय

पिंपरी :मुंढवा येथील ४० हेक्टर जागेच्या खरेदी-विक्री घोटाळा प्रकरणातील संशयित शीतल किशनचंद तेजवानी (वय ४५) हिला मंगळवारी (दि. १६ डिसेंबर) बावधन पोलिसांनी ताब्यात घेऊन न्यायालयात हजर केले. पौड न्यायालयाने तेजवानी हिला सात दिवस (दि. २३ डिसेंबरपर्यंत) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांची भागीदारी असलेल्या अमेडिया इंटरप्रायजेस एलएलपी कंपनीचे भागीदार दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांच्यासह जमीन विक्रीबाबत कुलमुखत्यार पत्र असलेली शीतल तेजवाणी आणि दस्त नोंदणी करणारे सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू या तिघांविरुद्ध याप्रकरणात बावधन पोलिस ठाण्यात ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सध्या या प्रकरणातील संशयित रवींद्र तारू हा १९ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत आहे. तसेच, या गुन्ह्यातील तिसरा संशयित दिग्विजय पाटील याचीही बावधन पोलिसांनी सोमवारी (दि. १५) नऊ तास कसून चौकशी केली.

शीतल तेजवानी हिला पुणे शहर पोलिसांनी अटक केली होती. तिच्या पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यानंतर न्यायालयाने तिची रवानगी येरवडा कारागृहात केली होती. बावधन पोलिसांनी मंगळवारी (दि. १६ डिसेंबर) न्यायालयाचे प्रोड्यूस वॉरंट घेऊन येरवडा कारागृहातून तेजवानी हिला ताब्यात घेऊन अटक केली. त्यानंतर तिला पौड न्यायालयात हजर केले. बावधन ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अनिल विभुते यांनी शीतल तेजवानी हिला दहा दिवस पोलिस कोठडी द्यावी, अशी मागणी केली. त्यासाठी त्यांनी विविध कारणे न्यायालयासमोर सादर केली.  

तेजवानी हिच्या विरोधात २०१५ पासून पिंपरी, खडक आणि शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचे सहा गुन्हे दाखल आहेत. तिने अशा प्रकारचे आणखी गुन्हे केले असण्याची शक्यता आहे. संशयित रवींद्र तारू याने तपासामध्ये सांगितले आहे की, शीतल तेजवानीने तारू यास दस्त तपासणीसाठी दिले तेव्हा जे कागदपत्र जोडण्यात आले होते, ते ऑनलाईन नोंदणीच्या वेळेस काढून दुसरे कागदपत्र लावले व हे दस्त परत तपासून न घेता नोंदणी करून घेतलेले आहेत. तेजवानी हिने संपूर्ण कागदपत्रांमध्ये दाखवलेल्या पत्त्यावर तिचा कोणताही मालकी अथवा भाड्याने अधिकार नसून खोटा पत्ता दिला आहे. या पत्त्याचा ती जमिनीच्या व्यवहारासाठी दुरुपयोग करीत आहे.

तेजवानी आणि इतर संशयितांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार झाले असण्याची दाट शक्यता असून या व्यवहारामध्ये मोठे रॅकेट असण्याची शक्यता आहे. दिग्विजय पाटील याने उद्योग विभागाकडे इरादा पत्र मिळवण्यासाठी जोडलेल्या अर्जासोबत टर्मशीट जमीन ही पाच वर्ष वापरण्यास देण्याचे नमूद केले आहे. परंतु, तेजवानी हिस तसा कोणताही अधिकार नसताना तिने शासनाची फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने जाणीवपुर्वक टर्मशिटमध्ये माहिती जोडून सादर केली आहे.

शासकीय जमिनी बळकावून ते खासगी व्यक्तींना विक्री करणारे रॅकेट असण्याची दाट शक्यता असून त्याबाबत तेजवानीकडे तपास करणे गरजेचे आहे. तेजवानी हिने इतर संशयितांसमवेत संगनमत करून अमेडीया इंन्टरप्रायझेस एल.एल.पी. या कंपनीस जिल्हा उद्योग केंद्र, पुणे यांनी इरादापत्रानुसार फीमध्ये कोणत्याही प्रकारची मुद्रांक शुल्क माफी दिली नसताना मुद्रांक शुल्कामध्ये माफी दिली असल्याचे भासवून दस्त नोंदणी केली आहे.

रवींद्र तारु व इतर संशयित यांच्यामध्ये आर्थिक व्यवहार झाले असण्याची शक्यता असून व्यवहारामधील अंतर्भुत रक्कम ही खूप मोठी असल्याने संशयित यांचे एकमेकांसोबतचे आर्थिक हितसंबंध याचा तपास करायचा आहे. तसेच, तारु व तेजवानी यांच्याकडे एकत्रीत तपास करणे गरजेचे आहे. अशा विविध कारणांसाठी बावधन पोलिसांनी तेजवानी हिला दहा दिवस पोलिस कोठडी देण्याची मागणी केली.